प्रलंबित तपासांमुळे आरोपी मोकाट

सोलापूरमधील एका युवकाच्या हत्येप्रकरणाचा तपास गेले चार वर्षे प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्याच्या कायदा व सुव्यस्थेच्या स्थितीवरून राज्य सरकारला

मुंबई: सोलापूरमधील एका युवकाच्या हत्येप्रकरणाचा तपास गेले चार वर्षे प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालयाने राज्याच्या कायदा व सुव्यस्थेच्या स्थितीवरून राज्य सरकारला शुक्रवारी फैलावर घेतले. तपास करण्यास विलंब होत असल्याने राज्यातील शिक्षेच्या प्रमाणात घट झाली आहे. परिणामी आरोपी मोकाट सुटले आहेत. ही स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना आखा, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले.सोलापूरचे रहिवासी भिवा हजारे यांच्या मुलाची हत्या करून आरोपी मोकाट फिरत आहेत. मात्र पोलीस काहीच हालचाल करत नसल्याने हजारे यांनी उच्च न्यायालयात याप्रकरणाचा तपास वर्ग करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने एका वर्षापेक्षा अधिक काळ तपास न केलेल्या गंभीर गुन्ह्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश सोलापूर पोलिसांना दिले होते. त्यावर सोलापूरच्या वकिलांनी गंभीर गुन्ह्यांच्या ५८ प्रकरणांचा तपास न केल्याचे मान्य केले.‘एकट्या सोलापूरची ही स्थिती तर उर्वरित राज्याची कल्पनाच केलेली बरी. पोलीस तपास करत नसल्याने पीडित उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात. वेळेत तपास न झाल्याने आम्हाला आरोपींची निर्दोष मुक्तता करावी लागते. त्यामुळे आरोपींना असे वाटते, की त्यांनी गुन्हा केला तरी त्यांना काहीच होणार नाही. त्यामुळे सामान्यांचा पोलिसांवरील विश्वास उडाला आहे,’ असे खंडपीठाने म्हटले.गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) के. पी. बक्षी यांना उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत बक्षी शुक्रवारी न्यायालयात उपस्थित राहिले. राज्य सरकारने या स्थितीला हाताळण्यासाठी काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)