फसवणाऱ्या बिल्डर्सची मालमत्ता जप्त होणार

वेगवेगळ्या हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये आॅफर देत स्वस्तात घर, फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्सला आता चाप बसणार आहे. यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन

एमपीआयडी कायद्यात करणार सुधारणा : बँक अधिकारी सहआरोपी नागपूर : वेगवेगळ्या हाऊसिंग प्रोजेक्टमध्ये आॅफर देत स्वस्तात घर, फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्सला आता चाप बसणार आहे. यासाठी विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन एमपीआयडी कायद्यात ( महाराष्ट्र प्रोटेक्शन आॅफ इनव्हेस्टर अ‍ॅण्ड डिपॉझिटर्स अ‍ॅक्ट) दुरुस्ती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. या दुरुस्तीमुळे नागरिकांची अशी फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरची दुसरीकडे असलेली असलेली मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री केली जाईल व येणाऱ्या रकमेतून नागरिकांचे पैसे परत करणे शक्य होईल. याशिवाय बँकेचे अधिकारी बिल्डर्सशी संगनमत करून अपुरी कागदपत्रे असतानाही कर्ज मंजूर करीत असल्याचे आढळून आले तर त्यांनाही अशा प्रकरणात सहआरोपी केले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ठाणे, नवी मुंबई यासह मोठ्या शहरांमध्ये मोकळ्या जागेवर गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या पाट्या लावून फ्लॅटचे बुकिंग घेण्याचे व नंतर पैसे घेऊन पळ काढण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे सर्व प्रकार ले-आऊट व बांधकाम क्षेत्रातील काही सराईत लोक करत आहे का, याची चौकशी करण्यासाठी व असे गुन्हे घडल्यास गुन्हेगारांना त्वरित शोधून काढण्यासाठी एक टास्क फोर्स नेमला जाईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. पनवेलचे आ. प्रशांत ठाकूर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात या संबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. चिपळे भोकरपाडा स्टॉप येथे स्वप्ननगरी होम्स बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्सचे मालक अनिल दामोदर पोटे व श्रीनिवास मुरारी यांनी नवीन प्रकल्पांमध्ये सदनिका देण्याच्या नावाखाली नागरिकांची लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याचे सांगत या प्रकरणी सरकारने काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित प्रकरणी खांदेश्वर पोलीस ठाण्यात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले असून न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले असल्याचे सांगितले. यावर प्रशांत ठाकूर यांनी नागरिकांचे पैसे परत करण्यासाठी बिल्डर्सची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली.