मुंबई : राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. अनाथ मुलांचे पुनर्वसन करणे तसेच त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने घेतलेला हा निर्णय संवेदनशील व पुरोगामी आहे, असे त्या म्हणाल्या.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनाथ मुलांची जात नक्की माहिती नसल्याने त्यांना कोणत्या एका विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलतीपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या भावी आयुष्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात 1 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री खऱ्या अर्थाने बनले अनाथांचे नाथ- विजया रहाटकर
अनाथ मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी एक टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्याच्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने मनःपूर्वक स्वागत केले आहे. वर्षानुवर्षे रेंगाळत पडलेला निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय संवेदनशीलपणे आणि वेगाने घेतला. ते ख-या अर्थाने अनाथांचे नाथ बनले आहेत, अशी प्रतिक्रिया आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली. त्याचबरोबर हा मुद्दा ऐरणीवर आणणा-या अमृता करवंदे या अनाथ युवतीचेही विजया रहाटकर यांनी विशेष अभिनंदन केले.
अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथांना जात मिळत नसल्याने त्यांना आरक्षणाच्या सुविधेपासून वर्षानुवर्षे वंचित ठेवले गेले. पण अमृता करवंदे या युवतीने हा मुद्दा ऐरणीवर आणला आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याची ज्या संवेदनशीलपणे दखल घेऊन तातडीने निर्णय घेतला, त्याचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. एका अर्थाने हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक आहे. अन्य राज्यांनीही त्याचे लगोलग अनुकरण केले पाहिजे, अशी प्रतिक्रियाही विजया रहाटकर यांनी दिली.