... अन्यथा १ ऑक्टोबरपासून ऊसतोड कामगार जाणार संपावर ! प्रकाश आंबेडकरांचा राज्य सरकारला इशारा 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने लक्ष घालत त्यांना न्याय द्यावा...

ठळक मुद्देवंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली साखर आयुक्तांची भेट

पुणे: राज्य सरकारने ऊसतोडणी कामगारांच्या प्रलंबित सर्व मागण्या तात्काळ मंजूर कराव्यात. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने लक्ष घालत त्यांना न्याय द्यावा. जर राज्य सरकारने ऊसतोड मजुरांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीतर १ ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील सर्व नोंदणीकृत संघटनांनासोबत घेत राज्य सरकारविरोधात संप पुकारला जाणार आहे. आणि त्यानंतर राज्यातला कोणताही ऊसतोड कामगार काम करणार नाही.परिणामी राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीला ठाकरे सरकार सर्वस्वी जबाबदार असेल, अशा शब्दात वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड.प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्य सरकारला इशारा देण्यात आला आहे.   

वंचित बहुजन आघाडी ऊसतोड कामगार मुकादम व वाहतूक संघटनांनी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने सोमवारी ( दि. २१) साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची पुण्यात भेट घेतली. यावेळी त्यांना ऊसतोड कामगारांच्या संबंधी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. 

आंबेडकर म्हणाले, लवकरच ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांना सोबत घेऊन मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. सरकारकडून या मेळाव्याला परवानगी मिळो अथवा ना मिळो हा मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याचवेळी आमची भूमिका व आंदोलनाची पुढील दिशा देखील जाहीर करणार आहोत. तसेच माझी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती आहे की, ६ लाखांच्या आसपास संख्या असलेल्या उसतोड कामगारांची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती व कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन हितावह निर्णय घ्यावा. मात्र जर सरकारने ऊसतोड कामगारांच्या मागण्या मान्य केल्या   नाहीतर १ तारखेला संप करण्यावर आम्ही ठाम आहोत. त्यानंतर कुणीही कामगार कामावर जाणार नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, कामगार व साखर कारखाने या सगळ्यांचे यामध्ये अतोनात नुकसान होणार आहे. जर राज्य सरकारला हे होणारे नुकसान टाळायचे असेल तर वेळीच योग्य ती पावले उचलावी. 

मजुरांना २५० ग्रॅम साखर दररोज मोफत द्यावी, नोंदणीकृत संस्थेमार्फत कोटा गाडी मुकादम यांची नोंद करावी, मंडळाकडे तोडणी मजूर कामगार व वाहतूकदारांना प्रोविडेंट फंड, ग्रॅच्युईटी, विमा व वैद्यकीय सुविधा हक्कांच्या शैक्षणिक सवलती लागू कराव्यात, ऊस तोडणी दरात प्रत्येकी चारशे रुपये टन करावा व वाहतुकीच्या दरात वाढ करावी,पद्मश्री विखे-पाटील विमा योजनेअंतर्गत प्रत्येक तोडणी व कामगार वाहतूकदारांच्या मुकादमाला प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये मोबदला मिळावा. ऊसतोडणी मजूर कामगारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ निर्माण केल्याची घोषणा सन २०१९ ला सरकारने जाहीर केली आहे. परंतु हे महामंडळ केवळ कागदपत्रांवरच आहे, यांसारख्या विविध मागण्यासाठी शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांना मागण्यांचे एक निवेदन देण्यात आले अशा विविध मागण्यांसाठी आयुक्तांची भेट घेत निवेदन दिले.