मुंबई - वंचित आणि दुर्बळ घटकातील मुलांसाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सरकारकडून राबवली जाते. मात्र यंदा राज्य शासनानं आरटीईच्या नियमात काही बदल केले, त्याबाबतचा अध्यादेश फेब्रुवारीत काढण्यात आला होता. मात्र हा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करत राज्य सरकारला दणका दिला आहे.
शालेय प्रवेशाबाबत अचानक अशाप्रकारे निर्णय घेणं घटनाबाह्य असल्याचं हायकोर्टानं म्हणत राज्य सरकारला फटकारलं आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत ९ फेब्रुवारीला राज्य सरकारनं जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारनं खासगी शाळांऐवजी वंचित घटकांतील मुलांना सरकारी अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यावा यासाठी नियमांत बदल केले होते. पालकांकडून इंग्रजी माध्यमांतील खासगी शाळांना पसंती देण्यात येत होती त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने ९ फेब्रुवारीला खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालक संघटनांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मे महिन्यात या अध्यादेशाला स्थगिती देत हायकोर्टानं या प्रकरणावर सुनावणी घेतली होती. त्यात अंतिम निकाल सुनावताना न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्ये यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, राज्य सरकारने अचानकपणे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत निर्णय घेणे हे घटनाबाह्य आहे. कायद्यात रातोरात बदल करता येणार नाही त्यामुळे हा अध्यादेश आम्ही रद्द करतोय असं म्हटलं. परंतु त्याचसोबत फेब्रुवारी ते मे या काळात खासगी शाळांनी आरटीईच्या राखीव जागांवर ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले ते अबाधित राहतील त्या ढवळाढवळ करू नये असेही निर्देश हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे.दरम्यान, आरटीई अंतर्गत शाळांच्या परिसरातील वंचित आणि दुर्बळ घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे खासगी शाळांनाही आणि राज्य सरकारलाही बंधनकारक राहील.
कोर्टात सरकारची भूमिका काय होती?
आरटीई प्रवेशात खासगी विनाअनुदानित शाळेत राखीव जागांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होत होते. खासगी शाळांना पालकांची पसंती असल्याने सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होते. त्यामुळे सरकारकडून या शाळांवर होणारा कोट्यवधीचा खर्च वाया जात असल्याची भूमिका राज्य शासनाची होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आरटीई शाळांच्या नियमांत सरकारने बदल केले होते. परंतु हा अध्यादेश चुकीचा असून पालकांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी पसंतीच्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या अधिकारावर सरकार गदा आणू शकत नाही असं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.