संदीप प्रधान ल्ल मुंबईनदीपात्राच्या दोन्ही बाजूंस २ कि.मी. अंतरात उद्योग उभारणीवर असलेले निर्बंध उठवण्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला शिवसेनेकडील पर्यावरण विभागाने विरोध केला आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेकरिता सध्या असलेले काही निर्बंध उठवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला असताना या निर्णयामुळे उद्योगांकडून होणाऱ्या प्रदूषणात भरमसाठ वाढ होईल, त्यामुळे हे निर्बंध उठवण्यास पर्यावरण विभागाने प्रखर विरोध केला आहे.नदीपात्रालगत उद्योग उभे राहू नयेत व जलस्रोत प्रदूषित होऊ नये याकरिता २ कि.मी. अंतरात उद्योग उभे करण्यास बंदी होती. मात्र आता ही बंदी उठवताना नदीकाठी उद्योग उभारणीस परवानगी देण्याचे धोरण सरकारने घेतले आहे. या उद्योगांकडून प्रदूषण होऊ नये याकरिता जिल्हावार त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत उद्योगांची तपासणी केली जाणार आहे. प्रदूषणानुसार त्यांना श्रेणी दिली जाणार आहे. कुठला उद्योग किती प्रमाणात प्रदूषण करीत आहे त्याची माहिती जाहीर केली जाणार आहे. युरोपिय देशांत नदीकाठी उद्योग उभे आहेत. नदीकाठी उद्योग उभे न करण्याच्या धोरणामुळे अतिक्रमणाचा मुद्दा प्राधान्याने चर्चेत येतो, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाचे मत आहे.पर्यावरण विभागाने या धोरणाला विरोध केला आहे. नदी पात्रालगत उद्योग उभे करायला देण्याचा निर्णय आत्मघातकी ठरेल, असे या खात्याचे मत आहे. सध्याच्या नियमानुसार प्रदूषणकारी कारखान्यांना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्लान्ट उभारणे सक्तीचे आहे. अनेक उद्योग ते उभेही करतात. परंतु असे प्लान्ट चालवणे हे परवडत नसल्याने बहुतांश उद्योग ते बंद ठेवतात व सांडपाणी सोडून देतात. राज्य सरकारच्या एमआयडीसीमध्ये उभारलेले बहुतांश सांडपाणी प्रक्रिया प्लान्ट बंद आहेत. तेथील अनेक उद्योग एमआयडीसीच्या प्लान्टमध्ये सांडपाणी सोडून मोकळे होतात. परिणामी, एमआयडीसी परिसरातील प्रदूषण वाढलेले आहे. हा सर्व पूर्वानुभव लक्षात घेऊन सरकारचा हा निर्णय धोकादायक ठरू शकतो, असे पर्यावरण विभागाला वाटते.