सुकृत करंदीकर
पुणे : “इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), भटके विमुक्त आणि विशेष मागासप्रवर्ग यांची आकडेवारी सन १९५० पासून राज्य सरकारकडे आहेच. मात्र राज्य सरकारचा संबंधित विभाग या मुलभूत कामालाच नकारघंटा वाजवतो आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री विजय वडेट्टीवार सकारात्मक आहेत. मात्र वडेट्टीवारांच्या खात्याचे प्रधान सचिव गुप्ता अकार्यक्षम, घमेंडखोर आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वेळीच त्यांना दूर करावे अन्यथा इम्पिरिकल डेटाचे काम पाच महिन्यातच काय पाच वर्षातही पूर्ण होणार नाही,” असे मत ओबीसी आरक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. हरी नरके यांनी व्यक्त केले.
अनुसूचित जाती, जमातींव्यतिरिक्त कोणत्याही जातींचा समावेश जनगणनेत करणार नसल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच स्पष्ट केले. त्याचवेळी राज्य सरकारकडे ओबीसींची जातनिहाय आकडेवारी नसल्याचेही समोर आले. या संदर्भात ‘लोकमत’ने प्रा. नरके यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. “ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचे काम स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच होत आहे. हे काम कार्यक्षमतेने झाले नाही तर ओबीसींचे फार मोठे नुकसान होणार आहे,” असे प्रा. नरके यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातल्या मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य म्हणून दोनदा काम केलेल्या प्रा. नरके यांनी सांगितले की, ओबीसी, भटके, विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग या तीन घटकांच्या अभ्यासाचे काम हा आयोग करतो. आत्ताच्या निरगुडे आयोगाला गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचा आदेश दिला. एकप्रकारे ती जनगणनाच असते. राज्यातल्या २८ हजार ग्रामपंचायती आणि महापालिकांच्या प्रत्येक वॉर्डात ‘सँम्पलिंग’ करावे लागणार आहे. हे काम खूप मोठे असून त्याप्रती प्रशासनाने सुरवातीपासून गांभिर्य दाखवले पाहिजे. सुरवातीलाच टाळाटाळ केली तर ओबीसी वर्गाला मोठा फटका बसेल.
प्रा. नरके म्हणाले, ओबीसी, भटके विमुक्त आणि विशेष मागासवर्ग या तिन्ही प्रवर्गातील जातींची यादी नसल्याचे उत्तर विजय वडेट्टीवार यांच्याकडील बहुजन कल्याण मंत्रालयाने दिले आहे. या खात्याचे प्रधान सचिव गुप्ता यांना मागासवर्गीय आयोगाच्या कायद्याचा अभ्यास नसल्याचे हे लक्षण आहे. जातींची यादी नसल्याचे त्यांचे उत्तर हे टोलवाटोलवी करणारे आणि बेजबाबदार आहे. कारण अशी यादी तयार करण्याचे काम मुळातच त्यांच्या विभागाचे आहे. ओबीसींचे असलेले आरक्षण रद्द झाल्याच्या सद्यस्थितीत हा विषय महत्वाचा असून सगळ्यांना मिळून त्याला भिडावे लागेल. त्यासाठीच आवश्यक ‘स्पिरीट’ मला मुख्यमंत्र्यांमध्ये दिसले. प्रशासनात ते यायले हवे. सुरवातीलाच ते असे गाफील राहिले तर बट्याबोळ होईल.
“म्हणूनच या विभागाच्या प्रधान सचिवांचे उत्तर बेजबाबदारपणाचे आणि नाकर्तेपणाचे आहे. त्यांच्या विभागाचे काम आयोगावर ढकलण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. प्रत्यक्षात जातींची यादी करण्याचे काम आयोगाच्या कायद्यात सांगितलेले नाही. हे काम शासनाचेच आहे. मागासवर्गीय आयोगाला सहकार्य करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. प्रशासन सहकार्य करणार नसेल तर शासनाने त्यांना दूर करावे,” असे प्रा. नरके म्हणाले.
जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास
- १८६० ते १९३१ या कालखंडात ब्रिटीशांनी दर दहा वर्षांनी देशात जातीनिहाय जनगणना केली. दुसऱ्या महायुद्धामुळे १९४१ मध्ये ती होऊ शकली नाही.
- स्वातंत्र्यानंतर सन १९४८ मध्ये जनगणना कायदा झाला. त्यानुसार एससी, एसटी आरक्षण आले. ते देण्यासाठी फक्त या दोन प्रवर्गांचीच जातनिहाय जनगणना करावी, इतरांची नको अशी तरतूद होऊन त्यानुसार सन १९५१ मध्ये जनगणना झाली.
- सन १९५१ मध्ये ओबीसी हा तिसरा घटक म्हणून मान्य झालेला नव्हता. सन १९५३ मध्ये कालेलकर आयोग आला. त्यांनी १९५५ मध्ये अहवाल देताना ओबीसी जनगणना झाली पाहिजे असे सांगितले. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच झाली.
- सन १९८० मध्ये मंडल आयोगानेही ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.
आजही आधार १९३१ चा
१३ ऑगस्ट १९९० या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल लागू केला. या आयोगाने १९३१ च्या ब्रिटीशांनी केलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा आधार घेत ओबीसींची संख्या ५२ टक्के असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ओबीसी हा तिसरा घटनात्मक घटक म्हणून अस्तित्त्वात आला. मात्र कालेलकर व मंडल या आयोगांनी शिफारस केल्याप्रमाणे जातनिहाय जनगणना १९९१ मध्येही होऊ शकली नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुमित्रा महाजन यांच्या समितीनेही जातीनिहाय जनगणनेची शिफारस केली. पूर्वीच्या केंद्रीय नियोजन मंडळात याची चर्चा होत राहिली.
ओबीसींचा टक्का आहे किती?
पूर्वीच्या केंद्रीय नियोजन मंडळाने ओबीसींच्या शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगारासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्याचा मुद्दा सातत्याने मांडला. ओबीसी विकासासाठी निधी का दिला जात नाही, यावर ‘त्यांची नेमकी संख्या माहिती नाही,’ असे उत्तर दिले गेले. मंडल आयोगाने ओबीसींची देशातली संख्या ५२ टक्के असल्याचे म्हटले होते. पण नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या मते ही संख्या ४४ टक्के सांगितली गेली. दोन्हीतली तफावत मोठी असल्याने नियोजन मंडळाने २०११ ची जनगणना जातिनिहाय करण्याचा ठराव केला.
ओबीसींच्या जाती किती?
मंडल आयोगाच्या मते ओबिसींच्या ३ हजार ७४३ जाती देशात आहेत. मात्र ओबीसी ही जात (कास्ट) नसून वर्ग (क्लास) आहे. ऑक्टोबर २०११ मध्ये देशात जातीनिहाय जनगणना सुरु झाली. २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आले. त्यावेळी या जनगणनेचा अभ्यास करुन आकडेवारी घोषित करू असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे २०१६ मध्ये काही तपशील जाहीर केलाही पण जात-धर्म निहाय विश्लेषण सांगितले नाही. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य या अनुषंगाने त्यांनी माहिती दिली.
इतक्या आहेत जाती“महाराष्ट्रात सुमारे ३६० ओबीसी जाती, भटक्या विमुक्तांमध्ये ५१ जाती तर ११ विशेष मागास प्रवर्ग आहेत. ही आकडेवारी राज्य सरकारकडे असतेच. तरी या मुलभूत कामातच बहुजन कल्याण विभाग टाळाटाळ करत आहे. वास्तविक सन १९६७ मध्ये महाराष्ट्रात ओबीसींना १० टक्के आरक्षण दिले गेले. भटक्या विमुक्तांना त्याही आधी ५० च्या दशकात चार टक्के आरक्षण दिले गेले. सन १९५० पासून या जातींच्या याद्या राज्य सरकारकडे असताना त्या नसल्याचे सांगणे म्हणजे कर्तव्यात कसूर आहे.”