लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क किती वाढवावे याबाबत काही नियम आहेत. पण शाळांना याबाबत मनमानी करता येऊ नये यासाठी नवीन नियमावली लवकरच आणली जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.
भिवंडी महापालिका क्षेत्रातील शेठ जुगीलाल पोतदार इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि अण्णाभाऊ जाधव शिक्षण संस्थेच्या इतर खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठीचे मासिक शुल्क सातशेवरून सात हजार रुपये करण्यात आल्याबाबतचा प्रश्न महेश चौघुले यांनी विचारला होता. त्यावर वरूण सरदेसाई, योगेश सागर या सदस्यांनी या शुल्काबाबत शाळांच्या मनमानीला चाप लावावा, अशी मागणी केली. दर तीन वर्षांनी १५ टक्केच शुल्क वाढविले जाईल या आणि इतर नियमांची सर्रास पायमल्ली केली जाते याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वस्तू खरेदीची सक्ती बंद शालेय वस्तूंची खरेदी विशिष्ट दुकाने वा कंपन्यांकडूनच करण्याची सक्ती पालक, विद्यार्थ्यांना केली जाते, याबाबत प्रश्न भाजपचे अमोल जावळे यांनी केला. अशी सक्ती कोणालाही करता येणार नाही. तशी तक्रार कोणी केली तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.तसेच, याबाबतची नवीन नियमावली तयार केली जाईल, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. याचा जीआर सरकारने २००४ मध्ये काढला होता. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या, असेही त्यांनी सांगितले.
शिकवण्यांसाठी नियमावलीराज्यात अनेक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये खासगी शिकवणी वर्गांशी करार करून त्याद्वारे मोठी कमाई करत आहेत. पूर्वी ज्या अभ्यासक्रमासाठी १५ ते २० हजार रुपये आकारले जायचे तेथे आता शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालय आणि खासगी शिकवणी केंद्रांच्या संगनमताने दोन ते अडीच लाख रुपये एवढी रक्कम आकारली जात आहे.त्यावर काय कारवाई करणार याबाबतचा प्रश्न सदस्य हिरामण खोसकर यांनी केला. त्यावर, खासगी शिकवणी वर्गांसाठीची नवीन नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू आहे, त्यासाठी आमदारांनीदेखील सूचना कराव्यात, असे मंत्री भुसे यांनी सांगितले. नवीन नियमावली लवकरच तयार करण्यात येणार आहे. आमदारांनी त्याबाबत काही सूचना असल्यास विभागाला कराव्यात, योग्य सूचना स्वीकारण्यात येतील.