गोवा, महाराष्ट्र सरकारला हरित लवादाच्या नोटिसा

तेरेखोल नदीतील गाळ उपसण्याच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा व महाराष्ट्र सरकारसह दोन्ही राज्यांच्या सात यंत्रणांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

पणजी : तेरेखोल नदीतील गाळ उपसण्याच्या प्रश्नावर राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा व महाराष्ट्र सरकारसह दोन्ही राज्यांच्या सात यंत्रणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. २७ नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवण्यात आली असून सर्व प्रतिवाद्यांना त्या दिवशी उपस्थित राहावे लागेल.
यात किरणपाणी पोर्ट प्रा. लि., गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड तसेच वन खात्याचा समावेश आहे. आरोंदा जेटीसाठी तेरेखोल नदीच्या मुखावर गाळ उपसण्याचे काम सुरू आहे. स्थानिकांनी त्यास विरोध करून सुरुवातीला उपजिल्हाधिकारी नारायण गाड यांच्याकडे धाव घेतली. गाड यांनी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांना काम रोखण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर तेरेखोल ग्राम बचाव समितीने पंच सदस्य फ्रान्सिस रॉड्रिग्स यांच्या नेतृत्वाखाली हरित लवादाकडे धाव घेतली. ‘व्हाईट आॅर्किड इस्टेट प्रा. लि.’ तसेच ‘किरणपाणी पोर्ट प्रा. लि.’ या कंपन्यांना काम बंद करण्याचा आदेश दिला जावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. गोवा सरकार, गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र मरिटाइम बोर्ड आदींना या कामासाठी परवाने देऊ नयेत, असा आदेश जारी करावा, अशीही मागणी होती. तेरेखोल नदीपात्रात जहाजे, बार्ज, मोठ्या बोटींना परवानगी देऊ नये, अशीही मागणी होती.
या प्रकरणी परवाने देण्याच्या बाबतीत अंतरिम स्थगितीची मागणी याचिकाकर्त्या समितीने केली असल्याचे वकिलाने स्पष्ट केले. सर्व सातही प्रतिवाद्यांना लवादाने नोटिसा बजावल्या आहेत. (प्रतिनिधी)