'राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट', कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकार होणार कर्जबाजारी; खुद्द 'या' मंत्र्यांनीच दिली कबुली

निवडक खाती वगळता अनेक खात्यांच्या निधीला 60 ते 70 टक्क्यापर्यंत कात्री लावावी लागणार असल्याची स्थिती

ठळक मुद्दे ‘सारथीै’ बंद होणार नसल्याचा खुलासा 

पुणे: कोरोनामुळे राज्याच्या महसूलात प्रचंड घट झाली असून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी सुध्दा राज्य शासनाला आता कर्ज काढावे लागणार आहे.कोरोनासाठी शासनाकडून निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. मात्र, काही निवडक खाती वगळता अनेक खात्यांच्या निधीला 60 ते 70 टक्क्यापर्यंत कात्री लावावी लागणार असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे सारथी संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना निधीचे वाटप करताना विलंब होत आहे. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीत सारथी संस्था बंद केली जाणार नाही. काही व्यक्ती विनाकारण याबाबत गैरसमज पसरवत राजकारण करत आहेत,असे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरूवारी स्पष्ट केले.
  आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागासह सारस्थी संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत विजय वडेट्टीवार बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्यासह सारस्थी संस्थेचे अध्यक्ष  किशोरराजे निंबाळकर आदी उपस्थित होते.

वडेट्टीवार म्हणाले, कोरोनामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले असून शासनाकडे जमा होणा-या महसूलातही मोठी घट झाली आहे. त्यातच कोरोनाच्या संकटासह निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांना व शेतक-यांना मोठी मदत केली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या अनेक विभागांच्या निधीला कात्री लावली जाणार आहे. परंतु, शासनाकडून प्राध्यन्याने कोरोना योद्ध्यांचे वेतन दिले जाईल इतर कर्मचा-यांच्या वेतनात पुढे मागे होऊ शकते.
सारथी संस्थेबाबत काही जण गैरसमज पसरवून त्याचे राजकारण करत आहेत,असा आरोप करून वडेट्टीवार म्हणाले, सारथी संस्था कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नाही. उलट दरवर्षी पाच हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना सारथीमधून प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. सारथीमधून एकाही कर्मचा-यांला काढले नाही. काही कर्मचारी स्वत:हून काम सोडून गेले आहेत.आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे सारथीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची व कर्मचा-यांच्या वेतनाची रक्कम देण्यासाठी आवश्यक असलेले 36 कोटी रुपए मंत्रीमंडळासमोर विषय मांडून मंजूर करून घेतले जातील.त्यानंतर वितरित करण्यात येईल.तसेच सारथी संस्थेच्या कारभाराच्या चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर मंत्रीमंडळासमोर ठेऊन त्यावर निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, अनेक वेळा आंदोलन व उपोषण करूनही सारथीचे प्रश्न सुटत नसल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करावी,या मागणीचे निवेदन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने विजय वडेट्टीवार यांना देण्यात आले.

......

केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्राला कोणताही निधी मिळालेला नाही. विरोधांकडून करण्यात आलेला दावा पूर्णपणे खोटा आहे. महाराष्ट्राच्या मातीशी बेईमानी करून पीएमफंडमध्ये मदत निधी जमा करणारे खरे महाराष्ट्र द्रोही आहेत, अशी टिकाही यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.