Maharashtra School: राज्यात हिंदीची सक्ती नाही, पण सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य!

Hindi Not Mandatory in School: पहिली ते पाचवीच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने शिकवावी लागेल हा निर्णय अखेर राज्य सरकारला मागे घ्यावा लागला आहे.

HindiLanguageControversy: पहिली ते पाचवीच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमांमध्ये हिंदी भाषा सक्तीने शिकवावी लागेल हा निर्णय अखेर राज्य सरकारला मागे घ्यावा लागला आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी रात्री उशिरा शुद्धीपत्रक काढले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही, असे याआधीच स्पष्ट केले होते. मात्र तसे आदेश निघाले नव्हते.

'राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४' नुसार यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वीसाठी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता ६ वी ते १० वीसाठी भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल. या आदेशात बदल करण्यात आला आहे.

राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता १ ली ते ५ वीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल; परंतु विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, त्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल.

सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल
हिंदीऐवजी इतर भाषाही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास तयार असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान २० इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल, अन्यथा ती ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल, असेही या आदेशात म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाला मनसेचा कडाडून विरोध
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला होता. जर हिंदीची सक्ती केली तर शाळांमध्ये हिंदीची पुस्तके पोहोचू दिली जाणार नाहीत. ती वेळ सरकारने आणू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. याशिवाय विविध संघटनांनीदेखील हिंदीच्या सक्तीला विरोध केला होता.