मग्रारोहयोच्या अंमलबजावणीसाठी नवी पदस्थापना

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाची १२ पदे : राज्यातील १२ जिल्ह्यांचा समावेश.

गिरीश राऊत / खामगाव
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शासनाने राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाची पदं निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्यावरील कामाचा ताण कमी होऊन, त्यांची तसेच मग्रारोहयोची कामे सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.
शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणार्‍या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे ग्रामपंचायतीने करणे अनिवार्य आहे. यासाठीचे नियोजन पंचायत समिती, जिल्हा परिषदला करावे लागते. या योजनेंतर्गत करावयाच्या कामांच्या अंमलबजावणीस ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदकडून मंजुरी दिली जाते. जिल्हा स्तरावर या योजनेचे समन्वयन जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हाधिकारी तसेच सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे करतात. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांना त्यांच्या मूळ विभागाची जबाबदारी सांभाळून मग्रारोहयोची कामेसुद्धा सांभाळावी लागतात. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये र्मयादा येत होत्या. या बाबींचा विचार करता तसेच मग्रारोहयोच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गटविकास अधिकारी (रोहयो) (वर्ग २) हे पद पुरेसे नसल्याने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट अ या संवर्गातील पदास समकक्ष १२ पदं निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कामाची मागणी मोठय़ा प्रमाणावर असल्याने आणि कामं सुरु असलेले तसेच जास्तीत जास्त मजूर उपस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी २ अशा १२ पदांना भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, यवतमाळ, नंदुरबार, अहमदनगर, नांदेड, औरंगाबाद, पालघर (ठाणे) व उस्मानाबाद इत्यादी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जागेचे पदनाम उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक असे करण्यात आले आहे. ही पदं अस्थायी स्वरुपाची राहणार असून, त्यांची नियुक्ती एक वर्षासाठी राहणार आहे.
* मग्रारोहयोच्या कामासाठी ग्रामसेवकांना मदत व्हावी म्हणून ग्रामरोजगार सेवक, तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कामाचा ताण हलका व्हावा आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ही नवीन पदं निर्माण करण्यात आली आहेत. या पदांची उपयोगिता पडताळल्यानंतर, आवश्यकता असल्यास पदांना मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.