मुंबई - राज्यातील गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक साहाय्य वेगात मिळावे म्हणून मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची अद्ययावत ऑनलाईन प्रणाली सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे आता रुग्णाऐवजी थेट कक्षाशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयामार्फत अर्ज सादर होणार आहेत. त्यामुळे रुग्णाला कोणत्याही प्रकारचा अर्ज भरावा लागणार नाही. या प्रणालीचे येत्या काही दिवसांतच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षभरापासून मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षामध्ये नावीन्यपूर्ण रुग्णस्नेही बदल करण्याचे काम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीची नवी ऑनलाईन प्रणाली असणार आहे. रुग्णाने रुग्णालयात सर्व रीतसर कागदपत्रे दिल्यानंतर रुग्णालय प्रशासन त्याचा अर्ज मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार आहे. त्या ठिकाणी नियमानुसार सर्व कागदपत्रे असल्यास अर्ज मंजुरीची प्रक्रिया कार्यालयीन आठ तासांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्याच्या नातेवाइकाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, गेल्या आर्थिक वर्षात १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यातील तब्बल ४० हजार ७७६ रुग्णांना ३३३ कोटी ६ लाख ८१ हजार रुपयांची वैद्यकीय मदत देण्यात आली आहे. ही नवीन ऑनलाईन प्रणाली राज्यभरातील रुग्णांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
नवीन प्रणाली राज्यभरात प्रभावीपणे राबविणारमुख्यमंत्री साहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक म्हणाले की, वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. नवीन प्रणालीचे उद्घाटन लवकरच होणार आहे. अधिक माहितीसाठी गरजू रुग्णांनी १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.
Web Summary : Maharashtra introduces an online system for the CM Relief Fund, allowing hospitals to directly apply for financial assistance for needy patients. This speeds up the process, with approvals within eight hours, benefiting thousands. A toll-free number is available for inquiries.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है, जिससे अस्पताल सीधे जरूरतमंद मरीजों के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया तेज होगी, मंजूरी आठ घंटे में मिलेगी, और हजारों लोगों को लाभ होगा। पूछताछ के लिए टोल-फ्री नंबर उपलब्ध है।