एनडीसीसी बँकेला २४ तासांचा ‘अल्टिमेटम’

By Admin | Updated: February 5, 2015 01:14 IST2015-02-05T01:14:25+5:302015-02-05T01:14:25+5:30

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला घोटाळ्याशी संबंधित रेकॉर्ड चौकशी अधिकारी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांना हस्तांतरित करण्यासाठी

NDCC bank has a 24-hour 'ultimatum' | एनडीसीसी बँकेला २४ तासांचा ‘अल्टिमेटम’

एनडीसीसी बँकेला २४ तासांचा ‘अल्टिमेटम’

हायकोर्ट : घोटाळ्याचा रेकॉर्ड हस्तांतरित करण्याचे निर्देश
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला घोटाळ्याशी संबंधित रेकॉर्ड चौकशी अधिकारी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांना हस्तांतरित करण्यासाठी २४ तासांचा ‘अल्टीमेटम’ दिला. रेकॉर्ड मिळविण्यासाठी आवश्यकता पडल्यास पोलीस संरक्षण घेण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे.
राज्य शासनाने १६ जून २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये डॉ. खरबडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. परंतु घोटाळ्याशी संबंधित रेकॉर्ड मिळत नसल्यामुळे डॉ. खरबडे यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. अर्जातील माहितीनुसार, खरबडे यांनी १९ जूनपासून चौकशी सुरू करून विभागीय सहकारी सहनिबंधकांना जुने चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांनी केलेल्या चौकशीचा रेकॉर्ड मागितला होता, तसेच बागडे यांनाही अनेकदा विनंती केली होती. परंतु त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. शासन व बागडे यांच्या असहकारामुळे निर्धारित कालावधीत चौकशी पूर्ण करणे अशक्य झाल्याची तक्रार खरबडे यांनी अर्जात केली आहे. गेल्या तारखेस बागडे यांनी रेकॉर्ड बँकेतच असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती.
२३ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका निकाली काढताना घोटाळ्याची चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार, माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर या ११ जणांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी)
बागडेंचे मानधन रखडले
शासनाने अद्याप मानधन दिले नसल्याची तक्रार जुने चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्यांना शासनाकडे अर्ज करण्याची सूचना केली आहे. तसेच यानंतरही मानधन न मिळाल्यास दिवाणी दावा दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचे त्यांना सांगितले आहे.

Web Title: NDCC bank has a 24-hour 'ultimatum'