“आता राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये”: जयंत पाटील

NCP SP Group Jayant Patil News: लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार, असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.

NCP SP Group Jayant Patil News: ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. महाराष्ट्रात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाच वर्षांपासून प्रशासक आहेत. गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चार आठवड्यात निर्णय घ्या, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात आता राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरुवात झाली असून, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते आणि आमदार जयंत पाटील यांनी एक्सवर एक पोस्ट करून याबाबत भाष्य केले.

जयंत पाटील यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टममध्ये म्हटले आहे की, लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार. गेली ३ वर्षे महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका संपन्न झाल्या नव्हत्या. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेली ३ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी चालवत आहेत, ही बाब लक्षात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुकांची घोषणा एक महिन्याच्या आत करण्याचा आणि निवडणुका प्रक्रिया चार महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा अंतरिम आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून या निवडणुका होतील. 

आता राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये

राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांच्यांसाठी या निवडणुका गरजेच्या आहेत. ३ वर्षांच्या विलंबाने का होईना, नवीन नेतृत्व तयार होण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याबद्दल मी आमच्या पक्षाच्या वतीने देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना निवडणूक आयोगास आवश्यकता भासल्यास निवडणूक घेण्याबाबत मुदतवाढ घेण्याची मुभा दिलेली आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आडून निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये अशीच आमची अपेक्षा आहे, असे जयंत पाटील यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. 

दरम्यान, स्थानिक संस्था अनिश्चित काळासाठी अडखळत ठेवता येणार नाहीत आणि वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किंवा प्रशासन राज असलेल्या महानगरपालिका, परिषदा, नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषदांसाठी निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे मुंबईसह राज्यसभरातील महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच लागण्याची शक्यता आहे. महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने आणि ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका व्हाव्यात की नाही आदी विविध विषयांवर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होती.