मुस्लीम आरक्षण रद्द केलेले नाही-मुख्यमंत्री

मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने रद्द केलेला नाही. उच्च न्यायालयाचा या आरक्षणाबाबत निर्णय आल्यानंतर शासनाची भूमिका निश्चित केली जाईल, अ

मुंबई : मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने रद्द केलेला नाही. उच्च न्यायालयाचा या आरक्षणाबाबत निर्णय आल्यानंतर शासनाची भूमिका निश्चित केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.
पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. नवीन कायदा काय करायचा या बाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. राज्य शासनाने मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्याचे महाधिवक्ता आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांशी सल्लामसलत चालविली आहे.मुस्लिम आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आधी निकाल दिलेला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमध्ये परस्परविरोध आहे.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आमच्या शासनाने आधीच पारीत केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आदिवासींना बाधा न आणता धनगर आरक्षण आदिवासी समाजाच्या सध्याच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता नगर समाजाला आरक्षण दिले जाईल. त्यासाठीच्या कायद्याचा मसुदा महाधिवक्ता आणि धनगर समाजाच्या नेत्यांशी चर्चा करून तयार केला जात आहे.
(विश्ेष प्रतिनिधी)