आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी मुंबई, पुण्यात छतच नाही

वसतिगृहांच्या निर्णयाला केराची टोपली; ४७ वर्षांत केवळ ११ वसतिगृहांची व्यवस्था

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई व पुण्यासारख्या महानगरात आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या जिल्ह्यांतील शहरांच्या ठिकाणी विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा आणि इतर शिक्षणासाठी येत असतात. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असते. अशा विद्यार्थ्या$ंना महानगरातील वास्तव्यासाठी ११ वसतिगृहांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.मात्र त्यानंतर मागील ४७ वर्षांत त्यातील संख्येत एकही वसतिगृहाची वाढ शासनाकडून करण्यात आली नाही. यामुळे शिक्षणासाठी महानगरात येणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांना कोरोनासारख्या कठीण परिस्थितीत विनाछत राहण्याची वेळ आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पहिल्या प्रस्तावित निर्णयानुसार पुण्यासारख्या ठिकाणीही ईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अजूनही वसतिगृह नाही, हा शासन निर्णयालाच केराची टोपली दाखविण्याचा प्रकार यामुळे समोर आला आहे.३ जुलै १९७३च्या  शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रामध्ये नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, चंद्रपूर, ठाणे, अहमदनगर, पनवेल, औरंगाबाद अशा ११ ठिकाणी  वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.मात्र त्यातीलही ठाणे, अहमदनगर, नागपूर, पुणे, पनवेल या ठिकाणी आजतागायत ईबीसी वसतिगृह उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.सद्यस्थितीतील ईबीसी वसतिगृहे (जिल्हानिहाय)नाशिक १००नंदुरबार १००यवतमाळ १००अमरावती १००सांगली १००कोल्हापूर १००नांदेड १००बीड १००ठाणे १००चंद्रपूर १००वर्धा १००एकूण ११००