मातंग समाजाची कर्जप्रकरणे धूळ खात

अण्णा भाऊ साठे महामंडळ : शासनाकडून वर्षभर दमडीचाही निधी नाही; कार्यालयाचाही अनागोंदी कारभार

गोरगरीब व मागासवर्गीय समाजातील लोकांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी राज्य शासनाने विविध आर्थिक महामंडळे स्थापन केली; परंतु ही महामंडळे म्हणजे या समाजातील जनतेचे शोषणाचे अड्डे बनले आहेत. कधी निधी आहे, तर अर्ज नाहीत व अर्ज आहेत तर पुरेसा स्टाफ नाही, असा त्यांचा व्यवहार. प्रकरणे मंजूर करतानाही एजंटांची साखळी मजबूत. साहेबाला खूश केल्याशिवाय कागद हलत नाही, असा अनुभव. या सर्व महामंडळांच्या कोल्हापुरातील कार्यालयांचा ‘व्यवहार’ मांडणारी वृत्तमालिका आजपासून....!संदीप खवळे ल्ल कोल्हापूरमातंग समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्थापन झालेल्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाला नोव्हेंबर महिना संपत आला, तरी यावर्षीचा निधीच मिळालेला नाही़ परिणामी, महामंडळाने यावर्षी कोणतीही नवीन प्रकरणे बँकेकडे पाठवलेली नाहीत़ सन २०१३-१४च्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आव्हान महामंडळासमोर आहे़ बँकानी मंजुरी देऊनही निधीअभावी बीजभांडवल आणि अनुदान योजनेतील सुमारे तीनशे प्रस्ताव एप्रिलपासून धूळ खात आहेत़ यात जिल्ह्यातील अनुदान योजनेच्या १६०, तर बीजभांडवल योजनेतील ३४ प्रस्तावांचा समावेश आहे़महामंडळाकडे सध्या विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य अनुदान आणि बीजभांडवल योजना या दोनच योजना सुरू आहेत़ शासनाने सर्व मागासवर्गीय महामंडळाची ३१ मार्च २००८ पर्यंतची सर्व कर्जे माफ केल्यानंतर महामंडळ आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्तीय विकास महामंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज, प्रशिक्षण, लघुश्रेणी वित्त तसेच महिला समृद्धी आणि महिला किसान तसेच शिक्षण कर्ज योजनांना निधी देणे बंद केले आहे. त्यामुळे सगळा भार महामंडळाकडील अनुदान आणि बीजभांडवल योजनेवर पडला आहे़ अनुदान योजनेंतर्गत ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते़ याअंतर्गत चाळीस हजार रुपयांचे कर्ज आणि दहा हजार रुपये अनुदान दिले जात़े कृषी, दुग्धपालन, तसेच किराणा मालाचे दुकान, चहा स्टॉल तसेच अन्य छोट्या व्यवसायांसाठी हे अर्थसाहाय्य देण्यात येते़ बीजभांडवल योजनेत लाभार्थ्यांना पन्नास हजार ते सात लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते़ यामध्ये पंचेचाळीस टक्के कर्ज महामंडळ देते़ अर्थसाहाय्याची विभागणी महामंडळाचे दहा हजार रुपयांच्या अनुदानासह पंचेचाळीस टक्के कर्ज, ५० टक्के बँक कर्ज व ५ टक्के अर्जदाराचा सहभाग अशी असते़ हॉटेल, वाहन, तसेच लघुउद्योगांसाठी अशा प्रकारचे कर्ज दिले जाते़ बँकेच्या मर्जीवर अर्जदाराच्या प्रस्तावाची मंजुरी अवलंबून असते़ कर्जप्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे पाठविले जात असल्यामुळे कर्ज मिळेलच याची शाश्वती नसते़ त्यामुळे बरेचसे प्रस्ताव बँकेकडून दरवर्षी परत पाठविण्यात येतात़ गेल्या दोन वर्षांत अनुदान आणि बीजभांडवल योजनेचे सुमारे शंभर प्रस्ताव बँकेने परत पाठविलेत.राजकीय हस्तक्षेप, अपुरा निधी आणि पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांची वानवा अशा अवस्थेत अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचा गाडा सुरु आहे़ कोल्हापुरातील महामंडळाच्या कार्यालयाचे व्यवस्थापक शिंदे यांच्यावर सोलापूरच्या महामंडळाच्या व्यवस्थापकपदाचाही अतिरिक्त भार असल्यामुळे शिंदे बऱ्याचदा कोल्हापूर येथील कार्यालयात उपस्थित नसतात़ आधीच सहा महिने निधी नाही, त्यातच साहेब खुर्चीवर नाहीत, अशी परिस्थिती येथे पाहावयास मिळते़ (क्रमश:)पंधरा दिवसांत निधीचे वाटप दरवर्षी जूनमध्ये पहिला हप्ता मिळतो़; पण निवडणुका व अन्य कारणांमुळे हा निधी रखडला़ यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी अनुदान योजनेसाठी १६ लाख, तर बीजभांडवल योजनेसाठी २१ लाख रुपयांच्या अनुदान निधीची तरतूद आहे़ येत्या काही दिवसांत हा निधी मंजूर होईल. - दीपक खुडे, विभागीय व्यवस्थापक, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडऴ१मातंग समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सामाजिक न्याय योजनेअंतर्गत ११ जुलै १९८५ ला महामंडळाची स्थापना़ २मातंग समाजातील १२ पोटजातींचा महामंडळात समावेश३२६ जून २०१३ रोजीचे अधिकृत भाग भांडवल ३०० कोटी़, हजारो कुटुंबांना लाभ ४जिल्ह्यातील अनुदान योजनेच्या १६०, तर बीजभांडवल योजनेतील ३४ प्रस्तावांचा समावेश५बीजभांडवल योजनेत लाभार्थ्यांना पन्नास हजार ते सात लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते़