मुंबईः मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि शैक्षणिकदृष्ट्या पिछाडीवर पडलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनेला धरून असल्याचा, वैध असल्याचा निकाल आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. फक्त मराठा समाजाचं आरक्षण १६ टक्के नसेल, तर नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असं हायकोर्टाने नमूद केलं. या निकालाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी एकत्रित निकाल सुनावला. तो ऐकण्यासाठी कोर्टरूममध्ये आणि कोर्टाच्या आवारात प्रचंड गर्दी झाली होती. फक्त राज्याचंच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचंच या निकालाकडे लक्ष लागलं होतं.
राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येऊ शकतं. या अनुषंगाने, मराठा समाजाला आरक्षण देणं घटनाबाह्य नाही, पण ते १६ टक्क्यांऐवजी १२ ते १३ टक्के असायला हवं, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली, पण ती न्यायमूर्तींनी फेटाळली.
मराठा समाजाचे राज्यव्यापी मूक मोर्चे आणि नंतर या आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणाची गंभीर दखल घेऊन, राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी कायदा मंजूर केला होता. हे आरक्षण दिल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाच्या कोणत्या प्रवर्गात सामावून घेणार, असा प्रश्न विविध स्तरांतून उपस्थित करण्यात आला होता. ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये, यासाठी या समाजातील नेत्यांनी आणि समाजातील प्रतिष्ठित मंडळींनी विरोध केला. दोन्ही समाज दुखावले जाऊ नयेत, यासाठी सरकारने सुवर्णमध्य साधत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता विशेष प्रवर्गाची निर्मिती केली. 'सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग' (एसईबीसी) असे नाव या वर्गाला देण्यात आले.
परंतु, मराठा समाजाला दिल्या गेलेल्या १६ टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचा टक्का ६८ टक्क्यांवर पोहोचला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची सीमा ठरवून दिली आहे. त्यामुळेच काही जण या आरक्षण कायद्याच्या विरोधात कोर्टात गेले होते, तर काही जणांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. त्यावर आज कोर्टाने निकाल सुनावला.
आरक्षणाच्या विरोधात, तसेच समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी केलेला युक्तिवाद
१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण कोणतेही राज्य देऊ शकत नाही. केवळ अपवादात्मक स्थितीत आरक्षणाचा टक्का वाढविला जाऊ शकतो. आरक्षणाचा टक्का वाढविण्याचा निर्णय विधानसभा, तसेच संसदही घेऊ शकत नाही. त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती आवश्यक आहे. जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास, त्यांना इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) समाविष्ट करावे.
२. एखाद्या समाजाला 'सामाजिक व शैक्षणिक मागास' असे जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. घटनेतील दुरुस्तीनुसार, हे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत आणि राज्य सरकारने मराठा समाजाला 'मागास' म्हणून जाहीर करताना राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतलेली नाही.
३. एम. जी. गायकवाड समितीने दाखल केलेला अहवाल हा अतिशयोक्तीपूर्ण आहे. मराठा समाज सधन आहे. राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्था मराठा समाजातील नेत्यांच्याच आहेत, तसेच राज्यातील बरीच शेतजमीन त्यांच्याच नावावर आहे. मराठा समाजातील शेतकऱ्यांचे आत्महत्या करण्याचे प्रमाण अधिक आहे, म्हणून त्यांना आरक्षण देणे योग्य नाही. अन्य समाजातील शेतकरीही आत्महत्या करत आहेत. मराठा लढवय्ये होते. ते आर्मीमध्ये व अन्य सरकारी नोकऱ्या करत आहेत.
४. महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे चुकीचे सर्वेक्षण केले आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३२.२ टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे, असा आयोगाचा निष्कर्षही चुकीचा आहे. त्याशिवाय अन्य समाज त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त टक्के आरक्षण उपभोगत असल्याचे आयोगाच्या अहवालावरून म्हणता येईल. कारण अहवालानुसार, राज्यात मराठा समाजाची लोकसंख्या ३२.२, अनुसूचित जाती १.८, अनुसूचित जमाती ०.९ आणि ओबीसी ३.१५ टक्के आहे. याचाच अर्थ, या समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. म्हणजे आयोगाने चुकीच्या माहितीच्या आधारे मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
५. लोकसभा व विधासभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे आरक्षण देण्यात आले आहे. सरकारने दिलेले हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद
१. आरक्षणाचा टक्का अपवादात्मक स्थितीत वाढविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचेही उल्लंघन केलेले नाही. तामिळनाडू राज्यात ६९ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे आणि हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
२. मराठा समाजाला राजकारणात आरक्षण दिलेले नाही. केवळ शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण दिले आहे. एम.जी. गायकवाड समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर हे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे.
३. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात मराठा समाजाशिवाय भविष्यात अन्य समाजाचा समावेश करण्याचा विचार करत आहोत. मात्र, सध्या मराठा समाजालाच या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येणार आहे.
४. समाजातील तळातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मुख्यमंत्री त्यांच्या विशेषाधिकारांचा वापर करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
५. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आहे.