मुंबई - मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याला सर्वांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, ओबीसींच्या कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण नको, ही आमची भूमिका कायम राहील. राज्यात 52 टक्के ओबीसी समाज आहे. त्याचा विचार होणेही गरजेचे आहे, अशी स्पष्ट भूमिका काँग्रेस नेते आणि राज्याचे मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतली आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
ड्रॅगनला विरोध; नेपाळच्या जमिनीवर चीनचा 'कब्जा', रस्त्यावर उतरले लोक
वडेट्टीवार म्हणाले, ओबीसी आरक्षण 27 टक्के आहे. भटक्या विमुक्त जमातींना 8 टक्के आरक्षण आहे. यामुळे 19 टक्के आरक्षणात मराठा समाजाला 12 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तसेच ओबीसींचे नुकसान नको, असे म्हणत राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या मताशीही आपण असहमत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण नको, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. यासंदर्भात नुकतीच मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली. या बैठकीत छगन भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. यावेळी बोलताना, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील विषय बाहेर बोलायचे नाहीत, पण ओबीसी विषयावर कायमच बोलत आलो आहे, असेही वडेट्टिवार म्हणाले.
जगातील 100 प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये पंतप्रधान मोदींचे नाव, आयुष्मान खुरानालाही मिळाले स्थान
लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींनाही निधी मिळावा -मराठा समाजाच्या विकासासाठी राज्य सरकारने भरीव निधीची तरतूद केली आहे. यानंतर आता ओबीसी समाजालाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळावा यासाठी, राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात ओबीसी समाजाचे नेते आज सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत.
ओबीसी महामंडळ आणि वसंतराव नाईक महामंडळ यांना निधी मिळाला पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे पण त्याचवेळी ओबीसींवर अन्याय नको इतकीच आमची मागणी आहे, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
मोदी सरकार आणतंय नवी पॉलिसी, भंगारमध्ये जाणार तुमची जुनी गाडी