आरटीओ बंदी निर्णयाचा अनेकांचा धसका

राज्यात एका कार्यालयावर किमान ५00 जणांना रोजगार

खामगाव: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आरटीओ कार्यालय बंद करण्याच्या घोषणोमुळे करुन भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली असली तरी आरटीओवर अवलंबून असणार्‍या सुमारे २५ ते २६ हजार दलाल व त्यांच्याकडे काम करणार्‍या लोकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. गडकरी यांनी आरटीओ व वाहतूक पोलिसांना डोळ्य़ासमोर ठेवून केलेली ही घोषणा आहे. केवळ आरटीओमध्ये भ्रष्टाचार होतो, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. घोषणा केली म्हणजे आरटीओ बंद झाले असे नाही. मोटर वाहन कायदा १९८९ नुसार आरटीओचा कारभार चालत असतो. आरटीओचे काम केवळ वाहन परवाना देणे इतके नसून नवीन गाडीचे रजिस्ट्रेशन, सार्वजनिक वाहनांना उदाहरणार्थ एसटी ला परमिट देणे, त्याशिवाय रिक्षा- टॅक्सीचे परमिट चालक, वाहक परवाना आदी कामे आरटीओलाच करावी लागतात. गेल्या १४ वर्षात वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे महसुलात २000 पासून २0१४ पर्यंत ४00 कोटी रुपयांवरुन साडेपाच हजार कोटी इतकी वाढ झाली आहे. त्या तुलनेत कर्मचार्‍यांच्या संख्येत वाढ झाली नाही. एवढेच नाहीतर अनेकांना आरटीओच्या नियमांची माहिती नसते. रांगेत उभे राहण्यास कोणी तयार नसते. त्यामुळे दलालांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे नागरिकांना परवान्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात. यातील काही पैसे आरटीओच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांना मिळत असतीलही पण सरसकट आरटीओचे कर्मचारी व अधिकारी भ्रष्ट्राचारी आहेत, असे म्हणणे कितपत योग्य ठरेल. ** आरटीओ बंद करुन एक चांगली पर्यायी व्यवस्था आणणे योग्य असले तरी बेरोजगार होणार्‍या लोकांचे काय याचा विचार सरकारला करावाच लागेल. एका आरटीओवर ५00 कर्मचारी असतील तर राज्यातील सर्व कार्यालयावर किमान २५ ते २६ हजार लोकांना रोजगार मिळतो. ** नवी वाहतूक व्यवस्था आणने चांगले आहे. पण, एखादे सरकारी कार्यालय भ्रष्ट्रारी आहे. म्हणून त्यामध्ये सुधारणा करण्यापेक्षा बंद करण्याचा मार्ग कितपत योग्य आहे. असेही एका अधिकार्‍यांने सांगितले. ** आरटीओमध्ये १९ हजार कर्मचार्‍यांसह अधिकार्‍यांची साडेतीन हजार मंजूर पदे आहेत. यापैकी ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे परवाना अथवा गाडी रजिस्ट्रेशनसाठी विलंब होतो. त्यामुळेही लोक दलालांकडे वळत आहेत, असे आरटीओच्या अधिकार्‍याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.