राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत विरोधीपक्षाने मांडलेल्या २९३ अन्वये प्रस्तावावर भाषण केले. या भाषणादरम्यान त्यांनी राज्यातील धरणग्रस्तांच्या जमीन वाटपात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा घणाघाती आरोप केला. पुणे जिल्ह्यामध्ये धरणग्रस्त लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या भूखंड आणि जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाला आहे. धरणग्रस्त लाभार्थींना दुबारा लाभ आणि निर्धारित लाभापेक्षा अतिरिक्त जमिनीचा व भूखंडचा लाभ झाल्याचे दिसत आहे, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले, "या घोटाळ्यात ७० वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातील बाधितांना अजूनही लाभ मिळत आहे. काही निवडक अधिकाऱ्यांनी एकत्र येत शासकीय यंत्रणा, स्थानिक दलाल यांच्यासोबत हा भ्रष्टाचार केला आहे. यात हजार कोटी रुपयांचा घोटाळ्याचा संशय आहे. टेमघर धरणग्रस्तांसाठीच्या शिरूर तालुक्यातील राऊतवाडी शिक्रापूर येथील शासकीय भूखंडावरील स्मशानभूमी, सार्वजनिक रस्ते, गटार लाईन उध्वस्त करून यावरती अनधिकृत प्लॉटिंग व्यवसाय केला आहे. हे तहसीलदारांच्या चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे."
"प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत दिलेल्या ठिकाणी निवासी होणे ही अट असताना देखील या अटीचे सर्रास उल्लंघन करून एक वर्षाच्या आत या भूखंडाची विक्री करण्यात आली, हे असे मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. एका व्यक्तीच्या कुटुंबात एकच भूखंड अशी अट असताना देखील या घोटाळ्यात सर्रासपणे एका व्यक्तीच्या कुटुंबातील वडील, मुलगा, पत्नी सून, मुलगी यांच्या नावे बेकायदेशीरपणे सर्रास भूखंड वाटप करण्यात आला आहे," असा आरोप त्यांनी केला.
"काही कुटुंबांना तर दहा पेक्षा अधिक भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे. (उदा उभे, कानगुडे, मरगळे, बावधाने, व इतर अनेक कुटुंबीय) तसेच एकाच व्यक्तीला वेगवेगळ्या ठिकाणी भूखंडाचे वाटप (उदा उदा. निवृत्ती कानगुडे यांना राऊतवाडी येथेही प्लॉट मिळाला आहे, आपटी येथेही मिळाला आहे. रमेश गुंड यांना राऊतवाडी येथेही मिळला आहे, कोंढापुरी येथेही मिळाला आहे). तहसिलदारांकडून भोगवटा वर्ग एक करताना अटी शर्तीच्या नियमांचे भंग केला आहे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित करण्यास मनाई असताना देखील बेकायदेशीरपणे भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले. जयंतराव पाटील म्हणाले की, भुखंड एका प्रकल्पासाठी आरक्षित असताना दुसऱ्या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना बेकायदेशीर वाटप करण्यात आले. (उदा. राऊतवाडी टेमघर प्रकल्पासाठी आरक्षित असताना चासकमान प्रकल्पासाठी सुधा वाटप करण्यात आले, असे ते म्हणाले.
"माझ्या वाळवा मतदारसंघात ४०-५० वर्षांपूर्वी चांदोली धरण झाले आहे. माझ्या या भागातील धरणग्रस्त बांधवांना अजूनही जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही. त्यांची ही तिसरी पिढी आहे जी मोबदल्यासाठी भांडत आहे. पण या प्रकरणात प्रकल्पग्रस्तांना एकदा नाही, दोनदा नाही तर ३० - ३० वेळा मोबदला मिळाला आहे. या सर्व प्रकरणाची रीतसर चौकशी व्हावी", अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.