शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताच्या लोकसंख्येत हिंदू 6 टक्क्यांनी घटले, मुस्लीम समाजाचा टक्का वाढला; सरकारी पॅनलनं केला 65 वर्षांचा अभ्यास
2
सनरायझर्स हैदराबादची फिल्डींग लैय भारी! आयुष बदोनी, निकोलस पूरन यांनी वाचवली LSG ची लाज
3
काँग्रेसची धुळधाण हीच खरी देशभक्ती; एकनाथ शिंदेंची संगमनेरात जोरदार टीका
4
मी दक्षिण भारतातील असून भारतीय दिसते; अभिनेत्रीचं सॅम पित्रोदांना चोख प्रत्युत्तर
5
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत नोकरीची संधी, 'या' तारखेपूर्वी उमेदवार करू शकतात अर्ज
6
लखनौला बसले धक्के; भुवीच्या चेंडूवर नितीश रेड्डी, सनवीर सिंग यांनी अविश्वसनीय झेल टिपले 
7
मोदीजी घाबरलात का? तुम्हाला कसं माहिती अदानी-अंबानी टेम्पोतून पैसे देतात? राहुल गांधींची टीका
8
वादावर पडदा? सॅम पित्रोदांनी दिला IOC अध्यक्षपदाचा राजीनामा, पक्षानेही तात्काळ स्वीकारला
9
CM केजरीवालांना तुरुंगात ऑफिस सुरू करण्यासाठी याचिका; कोर्टाने ठोठावला 1 लाखाचा दंड
10
"कुमारस्वामी हे ब्लॅकमेलिंगचे बादशहा अन् रेवन्ना कहाणीचे दिग्दर्शक-निर्माते", डीके शिवकुमार यांचा आरोप
11
"ते स्वतःच माणसासारखे कमी अन् पक्ष्यासारखे जास्त दिसतात..."; सॅम पित्रोदांच्या वक्तव्यावर कंगना भडकली 
12
पवार कुटुंबीयांनी पुन्हा एकदा एकत्र यावं, अशी माझी इच्छा - छगन भुजबळ
13
"...तर राम मंदिराला 'बाबरी' नावाचं कुलूप लावलं जाईल", अमित शाहांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
14
"यातून गांधी परिवाराची मानसिकता..."; स्मृती इराणी यांनी सॅम पित्रोदांच्या वादग्रस्त विधानाचा घेतला समाचार
15
“उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात मुंबईतील मराठी माणूस निर्वासित झाला”; देवेंद्र फडणवीसांची टीका
16
Amit Shah : "...तर तुरुंगातही जाल"; अमित शाह यांचं अखिलेश यादव आणि राहुल गांधींवर टीकास्त्र
17
६०० पैकी ५७२ गुण मिळाले! पण टॉपर न आल्याने १६ वर्षीय तरूणीचं टोकाच पाऊल
18
SRH vs LSG सामना पावसामुळे रद्द झाला तर काय होईल? मुंबई इंडियन्सला म्हणावं लागतंय, जारे जारे पावसा... 
19
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला महाराष्ट्रात खातेही उघडता येणार नाही- शरद पवार गटाचा खोचक टोला
20
PM मोदींचे मुस्लिम समाजाला पहिल्यांदाच थेट आवाहन अन् खास मंत्र्याने घेतली भेट; चर्चेला उधाण...

महाराष्ट्र निवडणूक 2019: : मध्यावधी निवडणुकीच्या शक्यतेबाबत अमित शहांचं मोठं विधान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 13, 2019 7:38 PM

Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 : राज्यपालांनी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचा आरोप करत शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. यावर शहा यांनी टीका केली आहे.

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तास्थापनेचा तिढा न सुटल्याने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटी लागू झालेली आहे. शिवसेनेनं जनादेशाचा अपमान केल्याने राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लागली असा आरोप भाजपाकडून करण्यात येत आहे. शिवसेना राष्ट्रवादीलाही सत्ता स्थापन करता न आल्याने मध्यावधी निवडणुकांची चर्चा रंगू लागली आहे. यावर भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 

राज्यपालांनी पुरेसा वेळ दिला नसल्याचा आरोप करत शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. यावर शहा यांनी टीका केली आहे. शिवसेनेला तीन दिवस हवे होते, आता तर पाच दिवस झाले आहेत. तरीही त्यांनी सत्ता स्थापन केली नाही. राज्यपालांनी अजून सहा महिने दिले असल्याचा टोला शहा यांनी लगावला. तसेच भाजपा मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याच्या वृत्तावरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. 

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने मुंबईत आमदार, खासदार आणि अन्य पदाधिकारी यांची महत्वपूर्ण बैठक बोलाविली आहे. या बैठकीत संघटनात्मक कार्यप्रणालीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. गरज पडली तर मध्यावधी निवडणुकीच्या तयारीला लागा अशा सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. 

मध्यावधी निवडणुका व्हाव्यात असे आपल्याला वाटत नाही आणि तसा विचारही मी करत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीचे सहा महिने पूर्ण झाल्यास कायदेशीर सल्ला घेतील. त्यानंतर त्यांचा निर्णय घेतील. तोपर्यंत कोणत्याही पक्षाने बहुमत दाखविल्यास त्यांचे सरकार स्थापन करू शकतात, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. याचबरोबर राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यावरून होत असलेल्या आरोपांनाही त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. 

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. याचा तोटा भाजपालाच जास्त झाला आहे. विरोधकांचे यात नुकसान काय, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच जर राष्ट्रपती राजवट लागू केली नसती तर आमच्यावर सरकार सुरूच ठेवल्याचा आरोप झाला असता, असेही त्यांनी म्हटले.

टॅग्स :Amit Shahअमित शहाMaharashtra Assembly Election 2019महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2019Shiv Senaशिवसेनाcongressकाँग्रेसMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार