महाराष्ट्र निवडणूक 2019: सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम; शिवसेनेची सुप्रीम कोर्टात धाव

तीन दिवसांची वेळ देण्याची विनंती अमान्य करण्याच्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या पाठिंब्याने बहुमताच्या पाठिंब्याचे सरकार स्थापन करण्याची क्षमता दाखवून देण्यासाठी तीन दिवसांची वेळ देण्याची विनंती अमान्य करण्याच्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या निर्णयाविरुद्ध शिवसेनेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.गुरु नानक जयंतीची सुट्टी असूनही ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी लावली जावी़ यासाठीही शिवसेनेने प्रयत्न केले, पण त्यास यश आले नाही. मात्र बुधवारी सकाळी न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे याचिवेर सुनावणी होईल, असे रात्री स्पष्ट झाले. शिवसेनेच्या वतीने त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून विधान परिषद सदस्य अनिल परब यांनी ही याचिका केली असून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करणार आहेत. शिवसेनेस सरकार स्थापनेसाठी पुन्हा पाचारण करून विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास वाजवी मुदत देण्याचा आदेश राज्यपालांना द्यावा, अशी शिवसेनेची विनंती आहे.विधानसभा निवडणुकीचे निकाल २४ आॅक्टोबर रोजी जाहीर झाल्यानंतर पहिले १८ दिवस सरकार स्थापनेच्या दिशेने कोणत्याही हालचाली न करणाऱ्या राज्यपालांनी त्यानंतर ज्या घाईघाईने पुढची पावले टाकली असे नमूद करून शिवसेनेने याचिकेत असा आरोप केला आहे की, भाजपचे सरकार स्थापन होत नाही हे नक्की झाल्यावर, इतर कोणाचेही सरकार स्थान होऊ न देण्याची योजनाबद्ध आखणी केली गेली आणि त्या योजनेची पूर्तता करण्यासाठीच केंद्रातील सत्ताधीशांचा हस्तक या भूमिकेतून त्यांनी शिवसेनेल वाजवी वेळ दिला नाही.याचिका म्हणते की, राज्यपालांचा हा निर्णय तद्दन मनमानी, अवाजवी, लहरी आणि घटनाबाह्य आहे कारण निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करणे ही राज्यघटनेने राज्यपालांवर सोपविलेली लोकशाहीतील एक पवित्र जबाबदारी आहे. ही जबाबदाीर त्यांनी प्रामाणिकपणेच पार पाडायला हवी. जेव्हा कोणत्याही एका पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नसते तेव्हा जो पक्ष सरकार स्थापनेची तयारी दाखवेल त्यास इतरांच्या मदतीने तसे करण्यास पूर्ण आणि वाजवी संधी देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. शिवसेना म्हणते की, आम्हाला राज्यपालांनी सरकार स्थापनेची तयारी व क्षमता आहे का, असे विचारले व त्याचे उत्तर द्यायला फक्त २४ तासांचा अवधी दिला. मुळात ही वेळ अपुरीच नव्हे तर पक्षपातीपणाची होती. कारण त्याआधी राज्यपालांनी भाजपाला दोन दिवसांचा अवधी दिला होता.याचिकेत असे प्रतिपादन केले आहे की, राज्यपालांनी पाचारण केले तेव्हा शिवसेनेच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने तत्वत: मान्य केले होते. त्यादृष्टीने खासदार संजय राऊत यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्याशी तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली होती. तरीही निर्णय होऊन पाठिंब्याची पत्रे मिळणे व तिन्ही पक्षांनी मिळून किमान सामायिक कार्यक्रम ठरविणे हे बाकी होते. त्यामुळे राज्यपालांना उत्तर द्यायला गेलो तेव्हा आम्ही आमच्या ५६ आमदारांखेरीज आम्हाला पाठिंबा देण्यास तयार असलेल्या नरेंद्र बोंडेकर, मंजुळा गावित, शंकरराव गडाख, चंद्रकांत पाटील, आशिश जयस्वाल, बच्चू कडू, राजकुमार पटेल आणि राजेंद्र पटेल वड्रावकर या आठ अपक्षा आमदारांची पत्रे आम्ही त्यांच्याकडे सुपूर्द केली. शिवाय अन्य पक्षांशी सुरु असलेल्या चर्चे तील प्रगतीची त्यांना माहिती दिली व बहुमताचा आकडा दाखविण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ देण्याची विनंती केली.>युती अधिकृतपणे तुटलीगेले तीन आठवडे संबंध विकोपाला जाऊनही शिवसेना किंवा भाजपा यांनी युती तुटल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले नव्हते. मात्र युती तुटल्याचे स्पष्टपणे नमूद करून ही याचिका म्हणते, गेली ३० वर्षे शिवसेना भाजपासोबत होती. परंतु गेल्या काही महिन्यांत निर्माण झालेल्या काही मूलभूत राजकीय मतभेदांमुळे हे साहचर्य हळूहळू संपुष्टात आले. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या अन्याय्य मागण्यांपुढे न झुकल्याची शिवसेनेला अशा प्रकारे शिक्षा दिली जात आहे, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.>विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडणे हाच बहुमत तपासण्याचा घटनासंमत मार्गशिवसेना म्हणते की, सरकारकडे बहुमत आहे की नाही हे ठरविण्याचा विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडणे हाच एकमेव घटनासंमत मार्ग असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई प्रकरणात सन १९९२ मध्ये दिला होता. त्यामुळे आम्हाला अशी संधी न देता, आम्ही बहुमताची जुळणी करू शकत नाही, असा निष्कर्ष राज्यपालांनी आपल्या व्यक्तिगत मर्जीनुसार काढणे हे तद्दन घटनाबाह्य आहे.भाजपाखेरीज अन्य कोणाचेही सरकार स्थापन होऊ न देता राष्ट्रपती राजवट लावून भाजपाला इतरांच्या आमदारांची फोडापोडी करून सरकार स्थापनेसाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करण्याची संधी द्यायची, अशी योजना आखूनच राज्यपालांकडून त्यानुसार निर्णय करवून घेण्यात आले आहे. शिवसेना म्हणते की, सरकार स्थापनेसाठी सर्व इच्छुकांना समान व वाजवी संधी देणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. केवळ एकाचेच सरकार स्थापन होईल असे वागणे व इतरांच्या प्रयत्नांत खोडा घालणे असे वागणे राज्यपालांकडून राज्यघटनेस अपेक्षित नाही.