सामाजिक बहिष्काराला पायबंद घालणारा कायदा

रायगड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील काही भागात सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे

मुंबई : रायगड जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील काही भागात सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकणे किंवा त्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी येत्या तीन महिन्यांत कायदा करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
समाजातील प्रथा परंपरा मोडीत काढल्यामुळे जातपंचायतींच्या माध्यमातून लोकांचा छळ होतो. काही प्रकरणांत तर एखादे कुटुंब किंवा कुटुंबातील व्यक्तीस वाळीत टाकण्याचे प्रकार घडत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सामाजिक बहिष्कार मागे घेण्यासाठी पैसा उकळला जातो, असा आरोप या सदस्यांनी केला. बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर आणि बहिष्कार मागे घेण्यासाठी पैसा उकळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, रायगड जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्काराचे ३४ गुन्हे दाखल झाले, त्यातील २८ प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. अशा वाढत्या घटना लक्षात घेता गुन्हेगारांना जरब बसेल असा ठोस तरतुदी असलेला कायदा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. त्यात ठोस तरतुदी असतील. जालना येथे घडलेल्या एका प्रकारात न्यायालयाने १० जणांवर दोषारोपपत्र ठेवले आहे. तर ३१ जणांच्या विरोधात याच प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला. रायगड जिल्ह्णात एकाच गोत्राचे असूनही लग्न केल्यामुळे दोन कुटुंबाना वाळीत टाकण्याची घटना घडली. त्यांच्याकडून जात पंचायतीने एक लाख ४५ हजार रु पये उकळले या प्रकरणी ११ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)