"विधिमंडळात हे माझे ३६वे वर्ष, पण एवढ्या वर्षात..."; जयंत पाटील यांना नेमकी कसली खंत?

जयंत पाटील हे राज्याच्या राजकारणातील अनुभवी नेते आहेत

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. राज्यातील अनुभवी नेते जयंत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष पद सोडले. पण विधिमंडळ पक्षनेते या नात्याने जयंत पाटील आणि गटनेते म्हणून जितेंद्र आव्हाड यांनी आज अधिवेशनानंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. या दरम्यान त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. याचदरम्यान, जयंत पाटील यांनी एका गोष्टीची खंत व्यक्त केली.

"विधिमंडळाच्या आवारात पाच ते दहा हजार लोक एकावेळी असतात. अनेक वेळा सभागृहात मी अधिकृतपणे हे मांडलेले आहे की पास देण्यावर मर्यादा असाव्यात. येथे चालायलाही जागा मिळत नाही. पण आम्ही वारंवार सांगूनही पास देण्याची व्यवस्था होताना दिसते. त्यामुळे विधानसभेतील सुरक्षारक्षकांनाही काहीवेळा कोण अधिकृत, कोण अनधिकृत कळत नाही. दुर्दैवाने सध्या काही आमदारांचा सहवास गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांबरोबर जास्त वाढलेला आहे. आमदारांचे जे समर्थक गुन्हेगार आहेत ते एवढे शिरजोर होतात की ते आमदारांच्या अगोदर आत येतात. विधिमंडळातील हे माझं ३६वे वर्ष आहे. पण एवढ्या ३६-३७ वर्षांमध्ये मी यापूर्वी कधीही अपप्रवृत्तीच्या व्यक्ती सभागृहात किंवा आवारात आलेल्या पाहिलेल्या नाहीत. अशा गोष्टी घडणे ," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.‌

जनसुरक्षा विधेयकावरही त्यांनी रोखठोक मत मांडले. "जनसुरक्षा विधेयकाच्या बाबतीत आम्ही संयुक्त समितीत असताना काही सुचना केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण ज्या दिवशी बिल सभागृहाच्या समोर आलं. त्यावेळी कमिट केलेला गोष्टी विधेयकात नव्हत्या. आम्ही सांगितलेले तीन ते चार मुद्दे त्यांनी मंजूर केले. पण आम्ही सांगितलेल्या बऱ्याच सूचना त्यांनी विधेयकात घेतल्या नाहीत. सरकारने एकाप्रकारे विरोधी पक्षाची फसवणूक केली असा आरोप त्यांनी केला. आज आम्ही राज्यपालांची भेट घेऊन जे मुद्दे संशयास्पद आहेत, ते राज्यपाल महोदयांना कळवले. तसेच हा विधेयकावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली," अशी माहिती त्यांनी दिली.

"महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आम्ही जी कर्जमाफी दिली, ती समिती नेमून केली नव्हती. अधिकारी नेमून वेळकाढूपणा करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणे आहे. सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घ्यायचाच असेल तर ते २०२९ साली निवडणुकीच्या तोंडावर करतील. आता समिती नेमतोय इतकं सांगून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये मते मिळवण्याचा सरकारचा डाव आहे," असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.