गुंतवणुकीला प्राधान्य

करांचा बोजा वाढणार नाही याची घेतलेली दक्षता या निर्णयांबरोबरच उद्योगविश्वाकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले.

पुणो : पुण्यासह राज्यात होणा:या आयआयएम सारख्या संस्था, उद्योगांसाठी केलेल्या भरीव तरतुदी, आयटीला दिलेली चालना, संरक्षणदलासाठी वाढविलेले बजेट, कर रचनेत बदल करताना सर्वसामान्य करदात्यांची घेतलेली काळजी, त्याबरोबरच करांचा बोजा वाढणार नाही याची घेतलेली दक्षता या निर्णयांबरोबरच उद्योगविश्वाकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले.

 

‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, अॅग्रीकल्चर अॅंड इंडस्ट्रीज’च्या विविध समित्यांच्या प्रमुखांनी केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत समाधान व्यक्त केले. त्याचवेळी काही मागण्याही करण्यात आल्या. मराठा चेंबरचे अध्यक्ष एस. के. जैन, उपाध्यक्ष विक्र म साळुंखे, महासचिव अनंत सरदेशमुख, खजिनदार चंद्रशेखर चितळे, ब्रिगेडियर एस. डी. घोरपडे, फर्टिलायझर इंडस्ट्रिज समितीचे अजय मेहता, संगणकतज्ञ डॉ. दीपक शिकारपूर, ऑटो विभागाचे शैलेंद्र गोस्वामी, विदेशी गुंतवणूक विभागाचे पी. सी. नाम्बियार, कर विभागाचे वामन पारखी, कररचना विभागाचे गोविंद पटवर्धन यावेळी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

 

4जैन म्हणाले, वित्तीय तूट भरून काढण्यासंदर्भात बजेटमध्ये घेतलेले निर्णय स्वागतार्ह आहेत. करासंदर्भात विशेष बदल करण्यात आले नाहीत. मात्र, सर्वसामान्य करदाते आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढविलेली करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा योग्य आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना देण्यात आलेल्या सवलतींमुळे त्यांना आपला व्यवसाय वाढविण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

 

4सरदेशमुख म्हणाले, आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेरो-शायरी नव्हती, त्यामुळे तो गांभीर्याने तयार केला असल्याचे दिसून येते. पायाभूत सुविधा वाढविणो, उत्पादन क्षेत्रला गती देणो, शिक्षण, कृषी यादृष्टीने अनेक तरतुदी अभिनव आहेत. मात्र, शहरी भागाच्या विकासासाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे, मात्र ती पुरेशी नाही.

 

4चितळे म्हणाले, गृहकर्जाची वाढविलेली मर्यादा स्वागतार्ह आहे. कररचनेत करण्यात आलेले बदल लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नवी प्रणाली स्विकारण्यासाठी वेळ मिळू शकेल.

 

गोस्वामी म्हणाले, ऑटो उद्योगांसाठी बजेट स्वागतार्ह आहे. एक्साईज डय़ुटी प्रणाली सुधारण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे. जीएसटीचा बजेटमध्ये उल्लेख करण्यात आला नाही. पर्यावरणपूरक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोणताही उल्लेख नाही. 

 

मेहता म्हणाले, देशाच्या अर्थिक प्रगतीचे प्रतिबिंब आजच्य बजेटमध्ये उतरले आहे. बहुतेक सर्व तरतुदींमध्ये खासगी आणि सार्वजनिक उद्योगांना सहभागी करून घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे, प्रगतीचा फायदा या उद्योगांनाही होणार आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारने त्यांना आपल्या अर्थिक प्रगतीमध्ये सामावून घेतले आहे.

 

अर्थसंकल्प तयार करण्याचे जे सूत्र आहे. त्या सूत्रनुसार सामान्य नागरिकांना पूर्णपणो दिला देणो शक्य नाही. त्यामुळे अपेक्षा पूर्ण न करणारा हा अर्थ संकल्प आहे. परंतु, युपीए शासनाप्रमाणोच मोदी सरकारने  अल्पसंख्यांक समाजाच्या शिक्षणाकडे लक्ष दिले आहे. अर्थसंकल्पात मरदसांमधील शाळांच्या विकासासाठी तरतुद केली गेली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार आल्यावर मुस्लिमांकडे दूर्लक्ष होईल हा गैरसमज दूर झाला आहे . 

- पी.ए. इनामदार,अध्यक्ष,महाराष्ट्र कॉस्मोपोलटन एज्युकेशन सोसायटी. 

 

शिक्षण क्षेत्रत अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून प्रयत्न होतील असे वाटले होते.परंतु पहिले पाढे पन्नास अशीच परिस्थिती आहे. कौशल्यावर आधारित शिक्षणाला अधिक भर देणो गरजेचे आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रसाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनकच आहे.

- डॉ. अ. ल. देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ