वीज अनुदानातही विदर्भावर अन्याय

सिंचन, कृषी पंप, रस्ते विकासात विदर्भावर अन्याय होत असताना शासनाकडून मिळणाऱ्या वीज अनुदानाचा फायदा घेण्यातही विदर्भ मागे राहिला आहे.

केवळ १४ टक्के लाभ : नागपूर विभागात ४.२१ टक्के
कमल शर्मा - नागपूर
सिंचन, कृषी पंप, रस्ते विकासात विदर्भावर अन्याय होत असताना शासनाकडून मिळणाऱ्या वीज अनुदानाचा फायदा घेण्यातही विदर्भ मागे राहिला आहे.
विशेष म्हणजे विदर्भात वीज निर्मितीचे मोठे प्रकल्प आहेत. महाजनकोची ४० टक्के वीज या भागातच तयार होते. पण फक्त १४ टक्केच अनुदानाचा लाभ या भागाला मिळतो.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी पंपासाठी दीड रुपया प्रती युनिट या दराने वीज दिली जाते. यासाठी सरकार वर्षाला ३३६९.१४ कोटी रुपयाचे अनुदान देते. याचा लाभ विदर्भाला कमी आणि इतर भागांना अधिक होताना दिसून येतो. एकूण अनुदानाच्या ३२.१६ टक्के (१०८३.३८ कोटी रुपये) वाटा पुणे विभागावर खर्च होतो तर २९.३८ टक्के वाटा (९८९.८० कोटी रुपये) नासिक विभागाला मिळतो. अनुदानाची अर्ध्यापेक्षा जास्त रक्कम ही या दोनच विभागांवर खर्च होते. दुसरीकडे विदर्भाला १४ टक्के तर मराठवाड्याला २३.८४ टक्के लाभ मिळतो.
विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालानुसार नागपूर विभागात १४१.७९ कोटी रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते. ही रक्कम एकूण अनुदानाच्या ४.२१ टक्के आहे. अमरावती विभागाची अवस्था तुलनेने थोडी बरी आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना ३२६.३० कोटी (९.३९ टक्के)चा लाभ मिळतो. विदर्भात वीज वापर कमी आहे. त्यामुळे अनुदानाची रक्कमही कमी खर्च होते, असा महावितरणचा तर्क आहे. पण गत ६० वर्षात विदर्भात मागणी करूनही वीज पंपासाठी विद्युत पुरवठा केला गेला नाही. विदर्भात ४,२६,८९३ कृषी पंपाचा अनुशेष आहे. ५० हजार शेतकऱ्यांनी पैसे भरूनही जोडणी मिळाली नाही. येत्या मार्च २०१५ पर्यंत या शेतकऱ्यांना जोडण्या देऊ, असे आता महावितरण सांगते.
शिफारशींकडे दुर्लक्ष
अनुशेष असणाऱ्या जिल्ह्यात प्राधान्याने वीज जोडण्या दिल्या नंतर अन्य जिल्ह्यांचा विचार करावा, अशी स्पष्ट शिफारस दांडेकर समितीने केली असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याबद्दल मंडळाच्या अहवालात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.