गरिबांचेच बळी जातात म्हणून स्फोटकांच्या घटनांबाबत उदासीनता; हायकोर्टाचे व्यवस्थेवर ताशेरे

संवेदनशीलता जपा, आम्हाला यापुढे अजून एकही विस्फोट नको आहे, असे हायकोर्टाने बजावून सांगितले.

नागपूर - स्फोटकांच्या कंपन्यांमध्ये सतत दुर्घटना घडत असतानाही ठोस कारवाई केली जात नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी खंत व्यक्त केली.

केवळ गरिबांचेच बळी जातात, म्हणून सरकार व प्रशासन या दुर्घटनांबाबत उदासीन असल्याचे चित्र दिसून येत आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच, आम्हाला यापुढे अजून एकही विस्फोट नको आहे, असे बजावून सांगितले. यासंदर्भात कामगार नेते जम्मू आनंद यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. 

चौकशी कायदेशीर कशी?
एसबीएल स्फोट प्रकरणाची स्फोटक पदार्थ कायद्यातील कलम ९-१ अनुसार जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांद्वारे चौकशी केली जात आहे. याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. अरविंद वाघमारे यांनी या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता ही चौकशी कलम ९-ए अनुसार मुख्य स्फोटके नियंत्रक किंवा इतर सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत व्हायला पाहिजे, असा दावा केला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठाेस माहिती न दिल्याने राज्य सरकारवर नाराजी 
कायदा व नियमांची पायमल्ली झाल्यामुळे विदर्भामध्ये गत तीन वर्षांत स्फोटकाच्या कंपन्यांमध्ये ९ दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यामध्ये ५९ निष्पाप कामगारांचे बळी गेले आहेत तर, २८ कामगार गंभीर जखमी झालेत. कळमेश्वर तालुक्यातील राऊळगाव येथील एसबीएल एनर्जी गेल्या १ मार्च रोजी विध्वंसक स्फोट झाल्यामुळे २२ महिला व ४ पुरुष कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने या घटनेच्या तपासाबाबत ठोस माहिती दिली नसल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. १० जूनपर्यंत तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांनी ३२ आरोपींविरोधात एफआयआर नोंदवला आहे.