‘एमपीएससी’ची अपात्र निवड

नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवाराने शैक्षणिक अर्हता आणि कामाचा अनुभव याविषयी दिलेली माहिती असत्य व असंभवनीय असल्याचे सहजपणे लक्षात येण्यासारखे असूनही

मुंबई : नोकरीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवाराने शैक्षणिक अर्हता आणि कामाचा अनुभव याविषयी दिलेली माहिती असत्य व असंभवनीय असल्याचे सहजपणे लक्षात येण्यासारखे असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एका अपात्र उमेदवाराची निवड केली आणि त्यानुसार त्यास राज्य सरकारमध्ये नोकरीही मिळाली, अशी धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढील (मॅट) एका प्रकरणात उघड झाली आहे.आयोगाने ज्याची निवड केली तो उमेदवार भरती नियमांनुसार स्पष्टपणे अपात्र होता, असा स्पष्ट निष्कर्ष ‘मॅट’ने नोंदविला. एवढेच नव्हेतर, तक्रार करूनही आयोगाने आणि राज्य सरकारने याची सखोल चौकशी करण्याची तसदीही न घेता त्या उमेदवाराने दिलेले न पटणारे स्पष्टीकरण कसे काय मान्य केले, असा अचंबाही न्यायाधिकरणाने व्यक्त केला.भाषा संचालनालयात भाषांतरकार या पदावर काम करणारे अजित रामचंद्र पोवार यांनी केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल व न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी लोकसेवा आयोग व राज्य सरकारच्या डोळेझाक कारभारावर कोरडे ओढले. ज्या अपात्र उमेदवारास नेमले गेले तो आता राजीनामा देऊन निघून गेल्याने ते पद रिकामे आहे. त्यामुळे त्या निवड प्रक्रियेत पोवार हे आता एकमेव उमेदवार शिल्लक राहिले आहेत. परिणामी, आधी केलेला अर्ज व झालेली मुलाखत याआधारे त्यांना या पदावर नेमण्याचा सरकारने विचार करावा आणि ते पात्र ठरत असतील तर त्यांना तीन महिन्यांत नियुक्ती दिली जावी, असा आदेशही न्यायाधिकरणाने दिला.भाषा संचालनालयातील भाषा अधिकारी (हिंदी) या पदावर मनीष शंकरराव गवई यांची निवड व नेमणूक केली गेल्याबद्दलचा हा वाद आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील हे एकमेव पद भरण्यासाठी लोकसेवा आयोगाने सप्टेंबर २०११मध्ये जाहिरात दिली होती. त्यानुसार आलेल्या अर्जांमधून गवई व पोवार या दोनच उमेदवारांना जून २०१२मध्ये मुलाखतीसाठी बोलाविण्यात आले. गवई यांची निवड करून जुलै २०१२मध्ये त्यांची नेमणूक केली गेली. पोवार यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती घेऊन गवई यांनी दिलेली माहिती कशी खोटी आहे व ते निवडीसाठी कसे अपात्र होते याची तक्रार केली. पण त्याने दाद न लागल्याने ते ‘मॅट’मध्ये आले होते.या सुनावणीत पोवार यांच्यासाठी अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी तर आयोग व राज्य सरकारसाठी सरकारी वकील एन.के. राजपुरोहित यांनी काम पाहिले. गवई यांच्यासाठी कोणीही हजर नव्हते. (विशेष प्रतिनिधी)