शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नीट पेपरफुटीचा भंडाफोड कसा झाला? या शिक्षकाच्या लक्षात आले नसते तर...
2
मृत्यू कलिंगडामुळे नाही तर...; ४ जणांच्या मृत्यू प्रकरणात पोलिसांच्या हाती लागला खळबळजनक माहिती
3
PM Modi Donald Trump: भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष पुढच्या महिन्यात भेटणार; कोणत्या देशामध्ये होणार भेट?
4
"शुक्रवार, शनिवार किंवा रविवार..." इराणवर पुन्हा होणार मोठा हल्ला; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केले जाहीर
5
BRICS Summit 2026: तब्बल ७ वर्षांनंतर शी जिनपिंग भारतात येणार! दिल्लीतील ब्रिक्स परिषदेला पुतिन यांचीही उपस्थिती असणार
6
धोकादायक कुत्र्यांना मृत्यूचे इंजेक्शन द्या : सुप्रीम काेर्ट; दयामरण देण्यास प्रथमच परवानगी
7
मोटेगावकर पेपरफुटीविरोधात लढत होता, आता स्वतःच आरोपी बनला...
8
"असे १०० जाळून टाकेन...", हॉस्पिटलबाहेर फोटो काढणाऱ्या पापाराझींवर भडकला सलमान खान, दिला थेट इशारा
9
संपादकीय: बांधावर घोंगावणारे वादळ, वेळीच नाही ओळखले तर...
10
नाश्ता महागला; पाव, ब्रेडच्या किमतीत १०% वाढ
11
आजचे राशीभविष्य, २० मे २०२६: आजचा दिवस आर्थिक दृष्टया लाभदायी, पण अवैध कामासून राहावे लागेल दूर; कोणत्या राशींच्या लोकांनी घ्यावी काळजी?
12
१९ जिल्हे ४५ अंश सेल्सिअस पार, जलसाठे घटताहेत; मंत्रिमंडळ बैठकीत चिंता
13
आयएएस तुकाराम मुंढे आता ‘अन्न व औषधी प्रशासन’च्या आयुक्तपदी, २१ वर्षांत २५ वी बदली; आणखी तीन बदल्या
14
मोटेगावकरच्या मुलाचीही सीबीआय चौकशी; विदर्भातील ३ उमेदवारांच्या घराची झाडाझडती
15
महाराष्ट्राचे अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात मोठे पाऊल, साडेसहा लाख कोटींची गुंतवणूक
16
भोंदू खरातला ‘ईडी’कडून अटक; कोट्यवधींचे मायाजाल उलगडणार
17
‘ईपीएफ’चे पैसे ‘यूपीआय’द्वारे काढता येणार; तांत्रिक चाचणी यशस्वी
18
शिंदेसेनेच्या नगरसेवकांना १५४ कोटी; भाजपच्या वाट्याला केवळ ३ कोटी
19
नालेसफाईच्या ठेक्यात १५ टक्के लाचेची मागणी; एपीएमसी उपसचिव अडकला एसीबीच्या जाळ्यात
20
महाविद्यालयात किती रिक्त जागा; आज कळणार , अकरावी प्रवेश प्रक्रियेचा पुढील टप्पा २१ मेपासून 
Daily Top 2Weekly Top 5

शेतरस्ते अडवणाऱ्यांची आता खैर नाही; थेट ५ वर्षे सरकारी योजनांसाठी होणार अपात्र, आदेश जारी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 26, 2026 18:53 IST

यापुढच्या काळात गाव नकाशावर असलेल्या किंवा शासकीय जागेतील रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्यास तहसीलदार संबंधितांना ७ दिवसांची नोटीस देतील.

मुंबई - शेत व पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्त्याचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाईची तरतूद करण्यात आली असून अशा व्यक्तींचे आधार कार्ड आणि फार्मर आय-डी तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे. यामुळे संबंधित व्यक्ती शासनाच्या विविध योजना आणि मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहे.

'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजने'च्या अंमलबजावणीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निर्णय घेतला. महसूल विभागाने या बाबतचा आदेश जारी केला. त्यामुळे यापुढच्या काळात गाव नकाशावर असलेल्या किंवा शासकीय जागेतील रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्यास तहसीलदार संबंधितांना ७ दिवसांची नोटीस देतील. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास शासन स्तरावरून ते हटवले जाईल. विशेषतः ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता किंवा मामलेदार अधिनियमान्वये शेतकऱ्यांना ये-जा करण्याचा हक्क मिळाला आहे अशा रस्त्यांवर कोणालाही पीक लागवड करता येणार नाही.

जमीन दान देणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात माफी

या योजनेसाठी कोणतेही भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करून द्यावे लागेल. अशा नोंदणीसाठी आवश्यक असणारे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. एकदा दिलेली जमीन पुन्हा परत मागण्याचा हक्क शेतकऱ्याला राहणार नाही.

समिती निवडीचे अधिकार आमदारांना 

विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीमध्ये ५ प्रगतशील शेतकऱ्यांची निवड करण्याची पद्धतही बदलण्यात आली आहे. आता संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील कोणत्याही ५ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा अधिकार समितीचे अध्यक्ष म्हणून स्थानिक आमदारांना देण्यात आला आहे.

कंत्राटदारांसाठी कडक नियम 

दरम्यान, निविदा भरताना कंत्राटदारांना १५ लाख रुपये किंवा कामाच्या २ टक्के रक्कम (यापैकी जी जास्त असेल ती) सुरक्षा ठेव म्हणून भरावी लागेल. कामात कसूर केल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले जाईल. तसेच कामासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री ही कंत्राटदाराच्या स्वतःच्या मालकीची असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Action Against Farm Road Obstructions: 5-Year Ban on Government Schemes

Web Summary : Obstructing farm roads now leads to a 5-year ban from government schemes. Maharashtra government takes strict action against encroachments, blocking Aadhar and farmer IDs. Land donors get stamp duty exemptions. Committee member selection powers given to local MLAs.
टॅग्स :Farmerशेतकरीroad transportरस्ते वाहतूकDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसChandrasekhar Bavankuleचंद्रशेखर बावनकुळे