Video : आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय झाल्यास हायकोर्टात जाणार, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2022 01:46 PM2022-03-25T13:46:02+5:302022-03-25T14:13:34+5:30
Free Houses to MLA : वकील नितीन सातपुते यांनी देखील या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं आहे.
Video : आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय झाल्यास हायकोर्टात जाणार, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान
Next मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास, बीडीडी चाळ, पत्रा चाळ यांचा उल्लेख करताना आमदारांसाठीहीमुंबईत हक्काचं घर असणार असल्याचं सांगितलं. सर्वसामान्य लोकांचं झालं, आता लोकप्रतिनीधींचं काय? तर आपण जवळपास 300 आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. या घोषणेचं सभागृहातील आमदारांनी बाक वाजवून स्वागत केलं. मात्र, मनसेसह अनेकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यातच वकील नितीन सातपुते यांनी देखील या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं आहे.
आज वकील नितीन सातपुते मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करणार असल्याची माहिती सातपुते यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. तसेच ते पुढे म्हणाले की, आमदार गरीब नाहीत, आमदारांना घर वाटपाचा निर्णय झाला तर त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देईन. अनेक गरीब झोपडपट्टी/झोपडीमध्ये राहतात. निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्राच्या वेळी किंवा MALचा संदर्भ दिला जात नाही, नाहीतर तुम्हाला त्यांच्याकडे आधीच किती मालमत्ता आहे हे समजले असते. राज्याच्या तिजोरीवर मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे अनावश्यक भार आहे. त्यामुळे करदात्यांच्या पैशाचे नुकसान होईल, राजकीय पक्ष त्यांच्या पक्ष निधीतून आमदारांसाठी घरे बांधू शकतात असे नितीन सातपुते यांचं म्हणणं आहे.
आमदारांना घरं देण्याचा निर्णय झाल्यास हायकोर्टात जाणार, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देणार - वकील नितीन सातपुते pic.twitter.com/MDQz46anu2
— Lokmat (@lokmat) March 25, 2022
''आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.'', असे ट्विट जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आहे. आव्हाड यांनी आमदारांच्या घरावरुन होणाऱ्या टिकेनंतर हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय.मी स्पष्ट करू इच्छितो की,सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च(अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे.
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 25, 2022