शेतीसाठी निराशाजनक

केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प शेतीसाठी निराशाजनक असून, शेती व्यवसायाला दिशा देण्याची आणि शेतक:यांच्या प्रगतीचा रोडमॅप तयार करण्याची संधी सरकारने गमावली आह़े

बुधाजीराव मुळीक

 

पुणो : केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प शेतीसाठी निराशाजनक असून, शेती व्यवसायाला दिशा देण्याची आणि शेतक:यांच्या प्रगतीचा रोडमॅप तयार करण्याची संधी सरकारने गमावली आह़े 

2क्12 साली राज्यात दुष्काळ होता, 13 साली पूर तर यंदा गारपीठ झाली. त्यातच पावसाने ओढ दिली आहे. अशावेळी राज्यासह देशातील शेतीला केंद्र सरकार दिशा देऊ शकले असते. सिंचनयोजनांसाठी एक हजार कोटींची तरतूद काहीच नाही. त्यासाठी एकटय़ा महाराष्ट्राला 5 हजार कोटींची आवश्यकता असते. शेतक:यांसाठीच्या जुन्याच योजना सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. शेती कर्जासाठी आठ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात 12 लाख कोटींची गरज आहे. शेतक:यांनी हा पैसा सावकाराकडून उभा करायचा का?, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे.

माती, पाणी परीक्षणासाठी फक्त 1क्क् कोटींची तरतूद आहे. ती फारच कमी आहे. शेतीवर आधारित उद्योगांसाठी तरतुदी करताना त्यांचे बाजारातील महत्व लक्षात घेण्यात आलेले नाही. कृषी विद्यापीठ आणि त्यासंबंधी नव्या संस्थांची केंद्राने घोषणा केली आहे.  

नदी जोड प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी 1क्क् कोटींची तरतूद आहे, मात्र प्रकल्पाचा कुठेही उल्लेख नाही. जलसंधारणासाठी 2 हजार 142 कोटींची तरतूद स्वागतार्ह आहे. मार्के ट उभारण्यासाठी 5क्क् कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. बाकी सर्व नियोजनाचा भार नाबार्डवर सोपविला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पामुळे केंद्र सरकारची पुढील पाच वर्षाची वाटचाल ठरू शकते. मात्र, जिरायतीचा विकास कसा करणार, अन्नसुरक्षेचे काय, उत्पादन खर्चावर शेतीमालाचे दर ठरणार का ?,  धरणातील सर्व गाळ काढणार का, या बाबींची उत्तरे सापडत नाहीत़ 

 

 या गुंतवणुकीमुळे येत्या पाच वर्षात संरक्षण दलात 7क् टक्के स्वदेशी उत्पादने तयार होतील. ‘वन रँक वन पेन्शन’ या योजनेची अनेक वर्षापासून मागणी होती. त्याला या अर्थसंकल्पामध्ये मान्यता मिळाली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात आजर्पयत एकही ‘युद्ध स्मारक’ बांधण्यात आलेले नाही. सध्या असलेली सर्व स्मारके ब्रिटिशकाळात बांधलेली आहेत. बजेटमधील स्मारकाची तरतूद प्रेरणा देणारी आहे.

- ब्रिगेडीयर एस. डी. घोरपडे

 

वन रँक वन पेन्शन ही योजना राबविण्यासाठी 1 हजार कोटी रूपये अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहेत. मात्र ते अपुरे आहेत. गेल्या अर्थसंकल्पात सुध्दा ही घोषणा करण्यात आली होती मात्र काहीच झाले नव्हते.  वॉर मेमोरिअल बनविण्याचा निर्णय चांगला आहे. मात्र जे सैनिक हुतात्मा झाले आहेत त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आणि सध्या कार्यरत असलेल्या सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी कोणताही विशेष लाभ देण्यात आलेला नाही.

- एम. के. गुप्ता रॉय, 

निवृत्त कर्नल 

 

अर्थसंकल्पात भव्यदिव्य काहीही दिसत नसले, तरी भाववाढ रोखण्याच्या दृष्टीने पडलेले सरकारचे पहिले पाऊल आहे. सध्या दुष्काळाची परिस्थिती असल्याने सरकारकडून फार काही आशा करणो योग्य ठरणार नाही. वर्षभरात आर्थिक परिस्थिती सुधारली, देशाचे उत्पन्न वाढले, तर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची अपेक्षा पुढील वर्षी करणो योग्य ठरेल. ताकद नसेल तर खर्च करणो योग्य नाही, अंथरुण पाहून पाय पसरणो, हे धोरण सरकारचे असावे. ते योग्य वाटते. 

अरुण फिरोदिया (उद्योगपती) 

 

ग्रामीण भागात गृहबांधणीसाठी 8क्क्क् कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. भटक्या विमुक्त जाती-जमातींसाठी विशेष तरतूद, शेतीसाठी भरीव तरतूद, दूरदर्शन संच, साबण आणि चप्पल, बूट स्वस्त होणार. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने परिणाम करणा:या तरतुदी केल्या जाणार नाहीत. गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन देणारी कररचना अशा अनेक तरतुदींमुळे हा अर्थसंकल्प समाजातील दिलासा देणारा आहे. 

-अशोक पगारिया (सदस्य, प्रादेशिक प्रत्यक्ष कर सल्लागार समिती, पुणो) 

 

अर्थसंकल्प हा व्यक्तिगत करदाता, सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना दिलासा देणारा आहे. कलम 8क् सी खालील सार्वजनिक बचत, विमा व प्रॉव्हिडंड फंड आदीवरील खर्चासाठी वजावटीची रक्कम 2 लाख रुपयांर्पयत वाढविली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करमुक्त उत्पन्न मर्यादा 3 लाखांवर नेली आहे. या प्रत्यक्ष करातील नवीन प्रस्तावित तरतुदीमुळे सामान्य करदात्याच्या करामध्ये मोठी बचत होणार आहे.  अशोक पगारिया (सदस्य, प्रादेशिक प्रत्यक्ष कर सल्लागार समिती)