केदार यांना हायकोर्टाचा दणका

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची नवीन चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिलेत.

जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरण नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची नवीन चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिलेत. घोटाळ्यात सामील बँकेचे माजी अध्यक्ष आमदार सुनील केदार, महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी व इतर आरोपींना हा जोरदार दणका माणला जात आहे.यापूर्वी यशवंत बागडे यांनी घोटाळ्याची चौकशी करून २८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी चौकशी अहवाल सादर केला होता. त्यात केदार व चौधरी यांच्यासह एकूण आठ जणांना घोटाळ्यासाठी जबाबदार ठरविण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल आरोपींना सुनावणीची संधी दिली नसल्याचे कारण नोंदवून फेटाळला होता. तसेच, घोटाळ्याची नव्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अ‍ॅड. योगेंद्र खरबडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बुधवारी घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी ही बाब लक्षात घेता चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ ठरवून दिला. सुनील केदार व इतर आरोपींकडून घोटाळ्याची रक्कम व व्याज पकडून १५६ कोटी रुपये वसूल करण्यात यावे, अशा विनंतीसह बडेगाव (सावनेर) येथील शेतकरी ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. शासनाने आदेशावर अंमलबजावणी न केल्यास परत न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र याचिकाकर्त्यांना दिले आहे.बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा. लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. परंतु, कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही. विशेष लेखापरीक्षक विश्वनाथ असवार यांनी बँकेचे लेखापरीक्षण करून २९ एप्रिल २००२ रोजी केदार, चौधरी व इतरांविरुद्ध गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. यावरून आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. यानंतर प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे सोपविण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, तर जिल्हा बँकेतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)फौजदारी खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचे आदेशजिल्हा बँक घोटाळ्यासंदर्भात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी-१ न्यायालयात दाखल खटला (आरसीसी/१४७/२००२) कोणत्याही परिस्थितीत एक वर्षामध्ये निकाली काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. घोटाळ्यातील अनेक आरोपी फरार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र खटला चालविण्यासाठी जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्याची माहिती कळविण्याची सूचनाही उच्च न्यायालयाने केली आहे. तूर्तास अन्य आरोपींवरील खटल्याच्या कारवाईला वेग येणार आहे. सीआयडी पोलिसांनी २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपींमध्ये सुनील केदार, अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर या ११ जणांचा समावेश आहे.अशी आहे चौकशीजिल्हा बँक घोटाळ्याची चौकशी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० मधील कलम ८८ अंतर्गत होणार आहे. चौकशीदरम्यान किती रुपयांचा घोटाळा झाला व घोटाळ्यासाठी कोणकोण किती प्रमाणात जबाबदार आहे हे शोधून काढण्यात येईल. तसेच, प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्याची कारवाई सुरू होईल.