शेतकऱ्यांच्या नावावर राष्ट्रीयीकृत बँकेमधून कर्ज घेत ते शेतकऱ्यांना वितरित न केल्या प्रकरणी राज्य सरकारमधील मंत्री आणि भाजपा नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह एकूण ५४ जणांवर लोणी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह राज्य सरकारला टीकेचं लक्ष्य केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार, असा सवाल त्यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
याप्रकरणी प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्ज काढून ते शेतकऱ्यांना वितरीत न करता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या कारखान्यासाठी वापरले या प्रकरणी मा. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकार आता मंत्री विखे पाटील यांचा राजीनामा घेणार का, असा प्रश्नही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे.
याबाबतच्या अधिक माहितीनुसार साखर कारखान्यांच्या सभासदांना बेसल डोसचे पैसे वाटप करण्याचे कारण देत बँकेतून ८ कोटी ८६ लाखांचे कर्ज घेतले आणि ते पैसे शेतकऱ्यांना न देता त्याचा गैरवापर केला गेला होता. तसंच कर्जमाफीत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केल्याने आता भाजप नेते आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालीन संचालक, साखर आयुक्त, बँकांचे अधिकारी अशा ५४ जणांविरुद्ध लोणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
बाळासाहेब केरुनाथ विखे यांनी याबाबत फिर्याद दिली असून, फिर्यादीत म्हटलं आहे की, सन २००४ मध्ये कारखान्याच्या संचालक मंडळाने बनावट कागदपत्रे करून बेसल डोस कर्जाचा प्रस्ताव तयार केला. युनियन बैंक व बैंक ऑफ इंडिया यांच्या पुणे येथील झोनल कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनुक्रमे ३ कोटी ११ लाख व ५ कोटी ७४ लाखांचे कर्ज मंजूर करुन घेतले. प्रत्यक्षात सभासद शेतकऱ्यांना मंजूर कर्जातील रक्कम दिली नाही. पुढे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत हे कर्ज माफ करुन घेत फसवणूक केली. या अपहार प्रकरणात दोन्ही बँकेचे तत्कालीन अधिकारी व सन २००४ ते २०१० दरम्यानचे कारखान्याचे संचालक मंडळ सहभागी आहे. तसेच तत्कालीन साखर आयुक्तही जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.