नवीन भरती करणार नसल्याचे शासनानेच कोर्टात सांगितले; खा. उदयनराजे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

तामिळनाडूत मद्रास उच्च न्यायालयाने ६९ टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही. सर्व पक्षांच्या एकजुटीने आरक्षण तेथे टिकले. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात व्हावी, यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा निकाल येईपर्यंत नवीन भरती करणार नाही, असे राज्य शासनाने सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली, असा दावा भाजपचे राज्यसभा
सदस्य छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे.
या पत्रात उदयनराजे यांनी, अंतरिम स्थगितीचा आदेश येताच घाईघाईने शैक्षणिक प्रवेशास स्थगिती देण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता, असा सवाल केला आहे. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा लढा एकजुटीने लढल्यामुळे यश मिळाले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकिलांमध्ये बेबनाव होता का, याबाबत समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यावर सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी उदयनराजे यांनी केली आहे.
तामिळनाडूत मद्रास उच्च न्यायालयाने ६९ टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही. सर्व पक्षांच्या एकजुटीने आरक्षण तेथे टिकले. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात व्हावी, यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी आहे.

उदयनराजेंचे सरकारला प्रश्न
1. राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली का?
2. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत आरक्षण कायम का ठेवत नाही?
3. मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनादरम्यानच्या गंभीर गुन्ह्यांची वेगळी चौकशी करा, पण त्या व्यतिरिक्तचे गुन्हे तत्काळ मागे घेणार का?
4. मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय नेते, आमदार, खासदारांची संयुक्त बैठक बोलाविणार का?