पदमुक्ती रद्द होऊनही गोरेंचे अध्यक्षपद गेले!

आधीच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) अध्यक्षपदी नियुक्त केलेले जीवनराव विश्वनाथराव

मुंबई : आधीच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) अध्यक्षपदी नियुक्त केलेले जीवनराव विश्वनाथराव गोरे यांना मुदतीपूर्वीच पदमुक्त करण्याचा फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केला असला तरी यापुढे एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद पदसिद्धतेने परिवहनमत्र्यांकडे देण्याचा सरकारचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरविल्याने गोरे यांना अध्यक्षपद सोडावे लागणार आहे.तसेच बाबासाहेब देवप्पा मुळीक, मनोहर विष्णू पाशिलकर व आनंदराव यशवंतराव पाटील या आधीच्या सरकारने नेमलेल्या तीन अशासकीय संचालकांची मुदतपूर्व पदमुक्तीही न्यायालयाने रद्द केली. मात्र हा निकाल न्यायालयाने स्वत:च सहा आठवड्यांसाठी स्थगित केल्याने हे तिघे १९ जूनपर्यंत संचालक म्हणून काम करू शकणार नाहीत.गोरे यांची ६ आॅगस्ट २०१२ रोजी व उपयुक्त तीन संचालकांची ६ सप्टेंबर २०१२ रोजी तीन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली होती. मात्र सत्तांतरानंतर फडणवीस सरकारने या चौघांनाही २२ जानेवारी २०१५पासून पदमुक्त करण्याची एक महिन्याची नोटीस २३ डिसेंबर रोजी दिली. याविरुद्ध आधी गोरे यांनी व नंतर अन्य तीन संचालकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका केल्या. २० जानेवारी रोजी न्यायालयाने गोरे यांच्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देऊन त्यांना अध्यक्षपदावर राहू दिले. यानंतर दोनच दिवसांनी सरकारने नियमांत दुरुस्ती करून यापुढे परिवहन मंत्री हेच एस.टी. महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील, अशी तरतूद केली. प्रलंबित याचिकांमध्ये या दुरुस्तीसही आवाहन देण्यात आले.न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर अंतिम निकाल देताना या चौघांनाही मुदतपूर्व पदमुक्त करण्याचा निर्णय रद्द केला. मात्र महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्षपद परिवहनमंत्र्यांकडे देणारी दुरुस्ती वैध असल्याने गोरे यांना पुन्हा अध्यक्षपद देणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र अंतरिम आदेशामुळे गोरे २० जानेवारीनंतरही अध्यक्षपदी आहेत व उन्हाळी सुट्टीमुळे हे निकालपत्र उपलब्ध व्हायला वेळ लागेल. त्यामुळे गोरेंना दिलेला अंतरिम दिलासा आणखी सहा आठवडे लागू राहील, असे खंडपीठाने म्हटले. मात्र सरकारची विनंती मान्य करून खंडपीठाने अन्य तीन संचालकांना पुन्हा पदावर बहाल करणेही सहा आठवड्यांसाठी (१८ जूनपर्यंत) स्थगित केले.