अर्थसंकल्प आणणार ‘अच्छे दिन’

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पहिल्याच केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे पाऊल योग्य दिशेने पडल्याचे दिसून येत आहे. यात विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न झळकत असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

विकासदर वाढविण्याचा प्रयत्न : नागरिकांना दिलासासोपान पांढरीपांडे - नागपूरकेंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या पहिल्याच केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे पाऊल योग्य दिशेने पडल्याचे दिसून येत आहे. यात विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न झळकत असून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०१६-१७ पर्यंत आर्थिक तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी जेटलींनी प्रयत्न केले आहेत. परंतु महागाईला घटविण्यासाठी ठोस उपाययोजना सादर करण्यात मात्र त्यांना फारसे यश आलेले नाही व ही बाब जनतेला प्रकर्षाने लक्षात येत आहे. जेटली यांनी ४५ दिवसाअगोदर पदभार स्वीकारला असल्याने अर्थसंकल्पातील काही त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून इतक्या कमी वेळात त्यांनी आदर्श अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. अर्थसंकल्पातून जेटलींचे यशजेटली यांच्या अर्थसंकल्पात १२ लाख १९ हजार ८९२ कोटींचा विनानियोजित खर्च व नियोजित खर्चासाठी ५ लाख ७५ हजार कोटींच्या खर्चाचा अंदाज लावण्यात आला आहे. करातून १३ लाख ३६ हजार ५०० कोटी तर गैर कर महसुलातून २ कोटी ४ लाख ५०५ कोटी व ‘कॅपिटल रिसिप्ट’मधून ७३ हजार ९५२ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. यंदा १ कोटी ८९ हजार ९३५ कोटींची (४.९ टक्के) वित्तीय तूट होणार असली तरी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पुढील वर्षीपर्यंत त्याला ४.१ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. महसुली तूट २.९ टक्क्यांवर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जेटली ही वित्तीय तूट ५ टक्क्यांखाली नेऊच शकणार नाही अशी भीती व्यक्त करण्यात होती. त्यामुळे हे जेटलींचे यशच म्हणावे लागेल. खर्च व्यवस्थापन आयोगाची स्थापना करण्याच्या घोषणेचेदेखील स्वागत व्हायला हवे.वि श्ले ष ण विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्नतेल व तेलबिया, ग्लिसरीन, पेट्रोकेमिकल्सशी संबंधित उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, लहान एलसीडी व एलईडी टीव्ही, स्टेनलेस स्टील, सोलर पीव्ही सेल्स, पवनऊर्जेशी संबंधित उत्पादनांवर लागणाऱ्या सीमाशुल्कात कपात करण्यात आल्यामुळे उत्पादन क्षेत्रात विकासाला चालना मिळण्याचे संकेत आहेत. यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल व पर्यायाने रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. हे करीत असताना जेटली यांनी काही ‘इम्पोर्टेड’ वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी वाढवून स्वस्त विदेशी वस्तूंपासून स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण होईल यावरदेखील लक्ष ठेवले आहे.थेट विदेशी गुंतवणुकीला चालनाअरुण जेटली यांनी अपेक्षांच्या अगदी विरुद्ध जात संरक्षण व विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे या वर्षाच्या शेवटी वस्तू व सेवाकर सुरू करण्याची घोषणा केली. करांच्या वादात जवळपास चार लाख कोटींची रक्कम ‘लॉक’ झाली आहे. सरकारचा महसूल वाढावा यासाठी या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी जेटली यांनी विशेष समितीदेखील गठित केली आहे. सोबतच जेटली यांनी सिगारेट, पानमसाला, तंबाखू , सोडामिश्रित शीतपेये यांच्यावरील अबकारी करात वाढ केली आहे.मध्यमवर्गाला खूश करणारे प्रस्तावजेटली यांच्या अर्थसंकल्पाचा सर्वात मोठा फायदा होताना दिसतो आहे तो ३५ कोटी मध्यमवर्गीय जनतेला. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ५० हजारांनी वाढविण्यात आली असून, गुंतवणुकीच्या मर्यादेतदेखील वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे दरवर्षी आयकरात ७,५०० रुपयांचा दिलासा मिळू शकतो. महागाईच्या काळात मध्यमवर्गाला यामुळे नक्कीच हायसे वाटले असेल. जेष्ठ नागरिकांनादेखील या अर्थसंकल्पामुळे फायदा होणार आहे. परंतु पाच लाखांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना फारसा दिलासा नाही. अर्थसंकल्पाचा सामाजिक चेहरादोन तासांहून अधिकच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अरुण जेटली यांनी अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांचा उल्लेख केला. यात बँकिंग, पर्यटन, ऊर्जा, ग्रामीण व शहरी विकास, महिला आणि बाल कल्याण, पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, मनरेगा, ग्रामीण गृह प्रकल्प, शिक्षण, शहरी नवीनीकरण मिशन, मेट्रो रेल्वे यासारख्या विकास योजना तसेच कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात निरनिराळ्या पद्धतीने तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी विकासाला चालना देत असताना नागरिकांना दिलासादेखील दिला आहे. गंगा नदीच्या स्वछतेसाठी ‘नमामि गंगा’ नावाच्या योजनेची त्यांची घोषणा केली व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडून देणाऱ्या वाराणशीच्या जनतेला २ हजार ३७ कोटींच्या योजनेद्वारे धन्यवाद दिले आहेत. जेटली यांनी आतापर्यंत तुलनेने दुर्लक्षित जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्येकडील राज्यांसाठी आदर्श विकास योजनांचीदेखील घोषणा केली. बऱ्याच काळाने अर्थसंकल्पातून समाजाच्या बालक, महिला, पुरुष, कामगार, ज्येष्ठ नागरिक इत्यादी निरनिराळ्या स्तरांतील नागरिकांना कुठल्या ना कुठल्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. परंतु हे करीत असताना वित्तीय क्रियाशीलता आणि वित्तीय प्रणालीच्या एकीकरणाचेदेखील प्रयत्न दिसून येतात. एकूणच हा जवळपास परिपूर्ण अर्थसंकल्प असून, यामुळे देश विकासाच्या दिशेकडे नक्कीच वाटचाल करेल व जनतेसाठी ‘अच्छे दिन’ येतील.