नाशिक : आदिवासी समाजामध्ये इतर जातींची घुसखोरी कदापि सहन केली जाणार नाही़ सद्यस्थितीत समाजाला केवळ सात टक्के आरक्षण आहे. ते कमी पडत असून आरक्षण १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केले़आदिवासी बचाव समितीतर्फे येथे लोकप्रतिनिधी सन्मान व जाणीव जागृती कार्यक्रम झाला. पिचड म्हणाले, आदिवासी समाजातील घुसखोरी विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे़ महाराष्ट्रात आदिवासी जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे़ कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्या; मात्र आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता देण्यात यावे.आदिवासी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी, समाजात इतर जातींची घुसखोरी वाढत चालली असून, ती थांबविली पाहिजे, असे सांगितले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}