पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग खड्डेमुक्त करा

पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ३, २४७ खड्डे बुजवल्याचा दावा शुक्रवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. मात्र उच्च न्यायालयाने ‘न्यायालयीन मित्रा’ ला या महामार्गांची

मुंबई : पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील ३, २४७ खड्डे बुजवल्याचा दावा शुक्रवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला. मात्र उच्च न्यायालयाने ‘न्यायालयीन मित्रा’ ला या महामार्गांची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले, तेव्हा गडबडलेल्या सरकारी वकिलांनी पावसाळ्यामुळे पुन्हा या महामार्गांवर १३७ खड्डे पडल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने १९ आॅगस्टपर्यंत पूर्व व पश्चिम महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. १७ जुलै ते २१ जुलै दरम्यान पूर्व व पश्चिम महामार्गावरील ३,२४७ खड्डे बुजवल्याची माहिती सरकारी वकील मौलीना ठाकूर यांनी न्या. हिमांशु केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाला दिली. त्यावर उच्च न्यायालयाने ‘न्यायालयीन मित्र’ अ‍ॅड. जमशेद मिस्त्री यांना या दोन्ही महामार्गांची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यावेळी अ‍ॅड. ठाकूर यांनी आता एका आठवड्यात जोरदार पाऊस पडल्याने पुन्हा या महामार्गांवर १३७ खड्डे पडल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. पाऊस पडत असल्याने हे खड्डे बुजवण्यासाठी काही दिवसांची मुदत द्यावी, अशी विनंती अ‍ॅड. ठाकूर यांनी खंडपीठाकडे केली. मात्र खंडपीठाने त्यांची विनंती फेटाळत १९ आॅगस्टपर्यंत पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्ग खड्डेमुक्त करण्याचा आदेश सरकारला दिला. (प्रतिनिधी) २४ रस्ते अभियंत्यांना देणार नवा मोबाइलगेल्या सुनावणीवेळी महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी नागरिकांना ख•यांसबंधी थेट रस्ते अभियंत्यांकडेच तक्रार करता यावी, यासाठी महापालिकेच्या २४ प्रभागातील २४ रस्ते अभियंत्यांचा मोबाईल नंबरच वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली होती. मात्र महापालिकेने हा निर्णय रस्ते अभियंत्यांच्या संमतीशिवाय घेतला होता. त्यामुळे रस्ते अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे नाराजी व्यक्त करणारे पत्र लिहीले होते. त्याशिवाय या रस्ते अभियंत्यांना खड्ड्यांच्या तक्रारीबरोबर नागरिक शिवीगाळ करत असल्याची बाबही महापालिकेच्या निदर्शनास आली. या पार्श्वभूमिवर महापालिकेने २४ अभियंत्यांना नवे मोबाईल देण्याचा निर्णय घेतला आहे.‘अभियंत्यांना नवे मोबाईल देण्यात येतील. मात्र मोबाईल नंबर तेच राहतील. अभियंत्यांना वैयक्तिक वापरासाठी नवा नंबर घेण्यास सांगितले आहे. या अभियंत्यांचा मोबाईल नंबरवर २४ तास तक्रारी करता येतील,’ अशी माहिती अ‍ॅड. साखरे यांनी खंडपीठाला दिली.नागरिक अभियंत्यांना शिवीगाळ करत आहेत, याचा अर्थ त्यांचा सर्व राग बाहेर येत आहे. शहरातील रस्त्यांची स्थिती पाहून नागरिक वैतागले आहेत. त्यामुळे त्यांच राग अशाप्रकारे बाहेर येत आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. शहरातील खड्डयांच्या स्थितीबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होती. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १९ आॅगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.