शासकीय रुग्णालयात चार पोलिसांची नियुक्ती

उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता राज्यातील १६ शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रत्येकी चार पोलीस तैनात केले आहेत. रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांना

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या सुरक्षेकरिता राज्यातील १६ शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रत्येकी चार पोलीस तैनात केले आहेत. रुग्णांचे नातेवाईक डॉक्टरांना मारहाण करतात. त्यांच्यापासून त्यांचे संरक्षण करता यावे, यासाठी न्यायालयाने प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात पोलीस नियुक्त करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता.
मार्डच्या डॉक्टरांनी एप्रिलमध्ये पुकारलेल्या संपाविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अफाक मांडविया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. या याचिकेच्या सुनावणीत डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्या वेळी न्यायालयाने सरकारला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी शासकीय रुग्णालयांत पोलीस नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यातील १६ शासकीय रुग्णालयांत प्रत्येकी चार पोलीस नेमण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील मिलिंद मोरे यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी)

समितीची एकही बैठक नाही
डॉक्टरांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीची
एकदाही बैठक झाली नसल्याची बाब मार्डने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. या समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही. सी. डागा आहेत. मात्र काही कारणास्तव त्यांना बैठक घेण्यास जमले नाही, अशी माहिती अ‍ॅड. मोरे यांनी खंडपीठाला दिली. जर काही कारणास्तव त्यांना बैठक घेणे जमत नसेल तर अन्य न्यायाधीशांची त्या पदावर नियुक्ती करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.