हायवेवर होणार फाईव्ह स्टार हॉटेल्स

राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गालगत फाईव्ह स्टार हॉटेल्स उभारण्यासाठी बांधकामात सूट देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासाला मोठी संधी मिळणार आहे.

पोलिसांच्या घरांसाठी दुप्पट एफएसआय: सफाई कामगारांच्या घरांसाठीही निर्णययदु जोशी - नागपूर राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गालगत फाईव्ह स्टार हॉटेल्स उभारण्यासाठी बांधकामात सूट देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासाला मोठी संधी मिळणार आहे. रेडिरेकनरच्या ७५ टक्के प्रीमियम भरून ही सूट मिळविता येईल. आतापर्यंत बड्या शहरांमध्ये असलेले हे हॉटेल्स आता महामार्गांवरही दिसू शकतील. या आधी कमी एफएसआय मिळत असल्याने बडी हॉटेल्स तेथे जाण्यास इच्छुक नसायची आणि फाईव्ह स्टार हॉटेल्सच्या मानकांनुसार बांधकाम करणेही शक्य नसायचे. आता हायवेलगतचे एनडीझेड क्षेत्र आणि अकृषक जमिनीवर फाईव्ह स्टार हॉटेल्ससाठी अधिक बांधकाम करता येणार आहे. मुंबईतील पोलीस आणि सफाई कामगारांच्या घरांच्या उभारणीतील सर्वात मोठा अडथळा दूर करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या घरांसाठी नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये (एनडीझेड) दुप्पट चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत फडणवीस यांनी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. आतापर्यंत एनडीझेड क्षेत्रात घरांसाठी दोन एवढाच एफएसआय दिला जात होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घरे बांधता येत नव्हती. सात वर्षांपासून एकही नवीन घर उभे राहू शकले नव्हते. आता हा एफएसआय चार इतका करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिक घरे उभारता येतील आणि घरांची योजना व्यवहार्यदेखील होऊ शकणार आहे. त्यामुळे पोलीस आणि सफाई कामगारांसाठी शासकीय वसाहती उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विदर्भातील आठ शहरांच्याविकासातील अडथळे दूरविदर्भातील चंद्रपूर, रामटेक, वरोरा, भद्रावती, काटोल, खापा, मोहपा आणि हिंगणघाट या आठ शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासातील अडथळे मुख्यमंत्र्यांनी दूर केले आहेत. या शहरांचे विकास आराखडे आधीच मंजूर करण्यात आले होते. तथापि, शाळा, उद्याने, रस्ते आदी नागरी सुविधांबाबत अनेक आक्षेप, सूचना आल्या होत्या. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. त्यांचे निरसन करीत विकासातील अडथळे दूर करण्यात आले. या शिवाय कल्याण-डोंबिवलीसह ३० शहारांच्या विकास आराखड्यांना तातडीने मंजुरी देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.