मुंबई : येत्या पाच वर्षात राज्यातील विजेचे दर कमी होतील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.
महावितरण कंपनीने येत्या ५ वर्षांसाठी विजेचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षात वीज खरेदी खर्चामध्ये १ लाख १३ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील, असे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.
कृषी क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीजपुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून, ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषिपंप स्थापित बसविण्यात आले. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषिपंप बसविले जात आहेत.
मोफत विजेचे काय?
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषिपंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर २०२४ अखेर ७ हजार ९७८ कोटी रुपयांची वीज सवलत या योजनेद्वारे देण्यात आली आहे.
मात्र, अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी पुढील तरतूद करण्यात आलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे ही योजना जाहीर करण्यात आली होती. पण मोफत वीज योजनेसाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही.