मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध राजभवन संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. दोघांमध्ये घटनात्मक अधिकारांवरून निर्माण झालेल्या वादात ही निवडणूक अडली आहे. सोमवारी दिवसभर वेगवान हालचाली झाल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना खरमरीत पत्र पाठवून अध्यक्षपदाची निवडणूक मंगळवारी घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
अध्यक्ष निवडीवरून दोघे पुन्हा आमनेसामने आले आहेत. गुप्त मतदानाला मूठमाती देऊन आवाजी मतदानाने निवडणूक घेणे हे घटनाबाह्य ठरेल, असा इशारा देणारे पत्र राज्यपालांनी सरकारकडे दुपारी पाठविले. निवडीच्या कार्यक्रमास राज्यपालांची अनुमती सरकारने प्रस्तावाद्वारे मागितली होती. अधिवेशन मंगळवारी संपत आहे. सोमवारी रात्रीपर्यंत राज्यपालांनी ही अनुमती दिली नसल्याने निवड होणार की नाही, याबाबतची अनिश्चितता कायम असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सायंकाळी एक पत्र लिहिले. यात निवडणूक घेण्यावर सरकार ठाम असल्याचे सूचित केले.
विधिमंडळाच्या अधिकारांवर राज्यपालांच्या अतिक्रमणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सायंकाळपर्यंत उत्तर द्या, नाहीतर तुमची अनुमती गृहीत धरली जाईल, असे त्यात नमूद असल्याचे समजते. त्यामुळे राज्यपालांची अनुमती न घेताच सरकार ही निवड करणार असे चित्र आहे. अध्यक्षांची निवडीसाठी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अन्य ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्याशी रात्री सरकारकडून सल्लामसलत सुरू होती. आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे ज्येष्ठ मंत्री सल्लामसलत करीत होते. सकाळी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. कोणताही कायदेशीर पेच निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी राज्य सरकारकडून घेतली जात आहे.
दिवसभरात काय घडले...?
- आवाजी मतदानाने निवडणूक घेणे हे असंवैधानिक ठरेल, असा इशारा देणारे पत्र राज्यपालांनी सरकारकडे दुपारी पाठविले.
- मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सायंकाळी पत्र लिहिले. त्यात निवडणूक घेण्यावर सरकार ठाम असल्याचे सूचित केले.
- राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी, अन्य ज्येष्ठ विधिज्ञ यांच्याशी सरकारकडून सल्लामसलत सुरू होती.
- मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला राज्यपालांकडून रात्रीपर्यंत उत्तर आलेले नव्हते.
दोघांमध्ये पत्राेपत्रीचा खेळ
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने आधी राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठविला.
- रविवारी महाविकास आघाडीच्या तीन ज्येष्ठ मंत्र्यांनी राज्यपालांना भेटून विनंती केली.
- सोमवारी सकाळी राज्य सरकारतर्फे राज्यपालांकडे स्मरणपत्र पाठविण्यात आले. राजभवनने त्यास उत्तर दिले. दुपारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सायंकाळी ५ वाजता पुन्हा पत्र पाठविले गेले. असा पत्राेपत्रीचा खेळ सुरू होता.
राज्यपाल म्हणाले...
- विधानसभा अध्यक्ष निवडीची पद्धत बदलणे हे घटनाबाह्य असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते.
- हा नियम बदलताना योग्य प्रक्रियेचाही अवलंब झाला नाही.
- बहुमताच्या जोरावर असे नियम बदलणे उचित होणार नाही, चुकीचा पायंडा पडेल.
- मी अधिक कायदेशीर सल्ला घेण्याचे यासंदर्भात ठरविले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले...
- विधिमंडळातील कायदे घटनेनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत.
- विधिमंडळ हे कायदेमंडळ आहे, त्यांनी केलेले कायदे तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही. आम्हाला निवडणूक घ्यावी लागेल.
- राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये, आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात?, अजित पवारांचे संकेत
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात व्हावे यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मी हा विषय मांडेन, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले. शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांनी नागपूर अधिवेशनाच्या कालावधीत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दैनिक भत्त्यात वाढ करण्यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. सरसकट भत्ते देण्याची त्यांची मागणी पवार यांनी फेटाळली पण भत्ते वाढविण्यासंदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. त्यावर नागपुरात अधिवेशन कधी होणार, असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. यावर पवार म्हणाले की, कोरोनामुळे नागपुरात अधिवेशन होऊ शकले नाही. नागपूर करारात नमूद केल्यानुसार पुढील अधिवेशन नागपुरात घेण्याचा प्रयत्न असेल.