आशिष गावंडे / अकोला: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने २९ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाची सोडत जाहीर केली होती. ५ ऑगस्ट रोजी अंतिम आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार होती. या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याचे निर्देश गुरुवारी राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेला दिले. या संदर्भातील अध्यादेश रात्री जारी करण्यात आला.
तत्कालीन आघाडी सरकारने गठीत केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लागू केले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने २९ जुलै रोजी ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत जाहीर केली होती. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. दरम्यान, ५ऑगस्ट रोजी अंतिम आरक्षण प्रसिद्धिची अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार होती. तत्पूर्वी गुरुवारी रात्री राज्य निवडणूक आयोगाने अध्यादेश जारी करीत अंतिम आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. यामुळे चार सदस्यांचा एक प्रभाग व प्रभागांची फेररचना तसेच आरक्षण सोडतची प्रक्रिया नव्याने होणार असल्याचे दिसून येत आहे.