गेल्या वर्षभरापासून देशात आणि राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांवर त्याचा परिणाम झाला आहे. शासकीय यंत्रणेवरही याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थिती धनंजय मुंडे यांच्या सामानिज न्याय विभागानं रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी केल्याची माहिती समोर आली आहे. विभागाचा गेल्या पाच वर्षातील खर्चाचा आलेख पाहता चालू वर्षात सर्वाधिक निधी खर्च झाला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून चालू वर्षात (2020-21) मध्ये प्राप्त झालेल्या राज्यस्तरीय योजनांच्या 91 टक्के निधी तर अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्राप्त झालेला निधी 99.53 टक्के खर्च विभागाने केला आहे. सामाजिक न्याय विभागास प्राप्त झालेल्या निधीच्या केलेला खर्च पाहता त्यातून मागासवर्गीयांना योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळत आहे. सन 2020-21 मध्ये राज्य शासनाकडून समाजकल्याण विभागास जवळपास रूपये 2440 कोटी 24 लाख इतका निधी प्राप्त झालेला होता, त्यापैकी विभागाने 2225 कोटी 80 लाख खर्च केल्याने 91 टक्के निधी खर्च झालेला आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम करीता सन 2020-21 मध्ये 2728 कोटी 64 लाख विभागास प्राप्त झाले होते, त्यापैकी विभागाने 2715 कोटी 87 लाख खर्च केल्याने 99.53 टक्के निधी खर्च झाला आहे.कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे विविध विभागांना खर्च करण्याबाबत आलेल्या मर्यादा लक्षात घेता विभागाने केलेल्या या सर्वोत्तम कामगिरीबद्दल सर्वत्र समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. विभागामार्फत खर्च करण्यात आलेल्या योजनांमध्ये रमाई घरकूल योजनेसाठी विशेष प्रयत्न करून 1000 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त करून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी, शासकीय वसतीगृह योजना, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आंतरजातीय विवाह करणार्या दांपत्यास अनुदान योजना, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत पीडीत व्यक्तींना अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या योजनांच्या प्रचार प्रसिद्धी या योजनांवर प्रामुख्याने निधी विभागाने खर्च केला आहे.
2003 नंतर पहिल्यांदाच 100%कोटा पूर्ण धनंजय मुंडे यांच्या कार्यकाळात कोविड विषयक निर्बंध असतानादेखील स्वाधार सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा 100% निधी वाटप झाल्याचं विभागाकडून सांगण्यात आलं. राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेचा तर 2003 नंतर पहिल्यांदाच 100% कोटा पूर्ण झाला. आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेसाठी केंद्र सरकारने 50% वाटा देणे अपेक्षित होते. मात्र केंद्राने या आर्थिक वर्षात आपला वाटा दिला नाही, तर मुंडेंनी या योजनेतील 100% वाटा राज्य सरकारच्या वतीने देण्याचा विशेष निर्णय घेतल्याचंही सांगण्यात आलं.