मुंबई: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला(Jalyukt Shivar Yojana) ठाकरे सरकारच्या समितीने क्लीन चिट दिली आहे. ही जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. आता या योजनेला क्लीन चिट मिळाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली प्रतिक्रिया आली आहे.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस ?माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, जलयुक्ती शिवार योजनेला क्लीन चिट मिळाल्याचं ऐकलं. अजून मी अहवाल बघितलेला नाहीये. पण, मला माध्यमातून जे कळत आहे त्याने मला अतिशय आनंद होतोय. ही जनतेची योजना आहे, मुळात ही जनतेने राबवलेली योजना आहे. त्या काळात योजनेतून 6 लाख कामे झाली.
यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने देशभरातील एक्सपर्टची एक समिती तयार केली होती त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे हे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे याचा रिपोर्टही दिला होता. तो रिपोर्टही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता, असं फडणवीस म्हणाले. योजनेबाबत काही तक्रारी असू शकतात. त्याबाबत चौकशीही झाली पाहिजे अशी घोषणा मी स्वत: केली होती. 6 लाख कामे झाली आहेत त्यापैकी 600 कामांची चौकशी होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. जी चुकीची गोष्ट आहे त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
योजनेला बदनाम करणाऱ्यांचे दात घशात गेले- आशिष शेलारदरम्यान, या योजनेला क्लीन चिट मिळाल्यानंतर भाजप नेते आशिष शेलार यांनी योजनेला बदनाम करणाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला.जलयुक्त शिवार योजनेला बदनाम करणाऱ्या महाविकासआघाडीने या योजनेची चौकशी करुन स्वतःच आपले दात आपल्या घशात घातले, असा घणाघात त्यांनी केला. तसेच, योजनेच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यावेळी आघाडी कडून आरोप करण्यात आले होते की, या योजनेच्या कामात गुणवता नाही, सिंचन क्षमता वाढली नाही, पारदर्शकता नाही. मग चौकशी अंती आता तुमच्या जलसंधारण विभागाने काय उत्तर दिली ? जलयुक्त शिवार मुळे संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था झाली, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली, यासाठी जी टेक्नॉलॉजी वापरली होती आणि फोटो जीओ मँपिंग केले गेले त्यात गुणवत्ता आणि पारदर्शकता ठेवली गेली, असंही आशिष शेलार म्हणाले.
कॅगचा काय ठपका ठेवला होता?फडणवीस सरकारमध्ये झालेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका कॅगकडून ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. या योजनेवर 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च करुनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅगने म्हटलं. कॅगच्या या अहवालाच्या आधारे महाविकास आघाडी सरकारनं जलयुक्ती शिवार योजनेची चौकशी सुरु केली होती. त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने आता जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिली आहे.