डीबी, मातोश्रीच्या फायली कोणाकडे?

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेवटच्या दोन महिन्यांत नगरविकास, गृहनिर्माण विभागाच्या फायलींवर निर्णय घेतले.

अतुल कुलकर्णी, मुंबईमाजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शेवटच्या दोन महिन्यांत नगरविकास, गृहनिर्माण विभागाच्या फायलींवर निर्णय घेतले. त्या निर्णयाच्या फायली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत:कडे मागवून घेतल्या; मात्र त्यात डी. बी. रिअ‍ॅलिटी, मातोश्री अशा वादग्रस्त ठरलेल्या काही महत्त्वाच्या बिल्डरांच्या फायली आल्याच नाहीत, असे समजते.३३/७ या योजनेत सेस मालमत्तांचा पुनर्विकास करताना बिल्डरांना २.५ च्या ऐवजी ३ एफएसआय २०११ पासून दिला जातो. ज्या योजना २०११ पूर्वी पूर्ण झाल्या नाहीत, त्या पूर्ण करण्यासाठी देखील तीन एफएसआय दिला जातो. त्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. हे काम नगरविकास व गृहनिर्माण विभागाचे मंत्री व मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे होते. भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, सरकारकडे अशी जवळपास ४० ते ४५ प्रकरणे पडून होती. त्यातली सात ते आठ प्रकरणे चव्हाण यांनी मंजूर केली होती; ज्यात डी. बी. रिअ‍ॅलिटी, मातोश्रीसह अनेकांच्या फायली होत्या. नगरविकास विभागाच्या फायलींची संख्या तुलनेने जास्त होती. या विभागाच्या सचिवांनी सगळ्याच फायली मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून दिल्या. पाठवताना वादग्रस्त आणि वाद नसलेल्या देखील फायली पाठवल्या गेल्या. त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यास मुख्यमंत्री जबाबदार ठरतील आणि जुने निर्णय कायम ठेवले तरीही होणाऱ्या टीकेचे तेच धनी राहतील. सचिव मात्र या सगळ्यात नामानिराळे होतील, असा नगरविकास विभागाचा डाव असल्याचा आक्षेपही त्या नेत्याने घेतला. गृहनिर्माण विभागाने याच्या नेमके उलट केले. तो नेता म्हणाला, की गृहनिर्माण विभागाने ठरावीक लोकांच्याच फायली मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवल्या. ज्यांनी नियमांचे मोठे उल्लंघन केले, ज्यांच्यावर अनेक आक्षेप आहेत, अशा फायली मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवलेल्याच नाहीत. भाजपा नेत्याने घेतलेल्या या आक्षेपामुळे त्या फायली नेमक्या गेल्या कुठे आहेत, याचा शोध आता मुख्यमंत्री कार्यालय घेत असल्याचे वृत्त आहे.> म्हाडाला पुनर्विकासाची घरे बांधून देण्याची परवानगी मागणाऱ्या काही फायली होत्या. याआधी देखील काही बिल्डरांनी परवानग्या घेऊनही प्रत्यक्षात घरे बांधण्यात टाळाटाळ केल्याचे आक्षेपही या बिल्डरांवर होते. या फायलींवर फडणवीस सरकार कोणता निर्णय घेणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.