‘दादा’ आता फौजदारी कुणावर करायची ?

व्याज सवलत योजना : शासनाकडेच अडकले २६२ कोटी; जिल्हा बँका अडचणीत

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -व्याज सवलत योजनेंतर्गत मिळणारा परतावा गेले दोन वर्षे शासनाने जिल्हा बँकांना दिलेला नाही. त्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्हा बँकांचे तब्बल २६२ कोटी अडकले आहेत. शासन स्वत: पैसे देत नाही आणि शेतकऱ्यांकडून घेऊ देत नाही, अशा संकटात विकास संस्था व बँका सापडल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून आगाऊ व्याज घेणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी करण्याचा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिला; पण योजना जाहीर करायची आणि त्याची पूर्तता करणार नसाल तर फौजदारी करायची कोणावर, अशी विचारणा संस्थाचालकांतून होत आहे. पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र शासन व राज्य सरकार व्याज सवलत देते. गेले आठ-दहा वर्षे शेतकऱ्यांना व्याज सवलत योजना सरकारने सुरू केली आहे. तीन लाखांपर्यंत पीक कर्ज घेऊन मुदतीत (३६५ दिवस) परतफेड केल्यास केंद्र शासन तीन टक्के परतावा देते. त्याचबरोबरएक लाखापर्यंत कर्जाची परतफेड जूनपर्यंत केल्यास राज्य शासन ३ टक्के तर एक लाख ते तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जाच्या परतफेडीवर १ टक्के परतावा शासन बँकांना देते. योजना सुरू झाल्यानंतर विकास संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून व्याज वसूल केले नाही. पण शासनाकडून दोन-दोन वर्षे व्याज परतावा मिळत नसल्याने संस्थांचा ताळेबंद कोलमडला. बहुतांशी विकास संस्था केवळ पीक कर्जाचे वाटप करतात, पीक कर्जाचा दर हा अत्यल्प असल्याने संस्थांना मार्जिन कमी राहतो, त्यातही व्याज दोन वर्षांनी मिळणार असेल तर संस्थांना कुलूपेच लावावी लागतील. त्यामुळे संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून आगाऊ व्याज वसूल करण्यास सुरुवात केली. शासनाकडून व्याज जमा झाल्यानंतर ते शेतकऱ्यांना परत केले जाते. विकास संस्थांप्रमाणेच जिल्हा बॅँकांनी अशीच पद्धत राबविली आहे. शेतकऱ्यांकडून आगाऊ व्याज वसूल केल्यास विकास संस्थांच्या संचालकांवर फौजदारी करण्याचा इशारा सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी शनिवारी कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या आढावा बैठकीत दिला. मंत्र्यांच्या या इशाऱ्याने सहकारक्षेत्र हादरले आहे. सहकार शुद्धिकरण करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी मंत्री पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिका योग्यच आहे पण व्याज परताव्यामध्ये शासनच जर दोन वर्षे बॅँकांना पैसे देत नसेल व बँकांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडणार असतील तर बँका व विकास संस्थांनी शेतकऱ्यांना सवलत द्यायची कशी? मग संस्थांवर कारवाई करण्याचा नैतिक अधिकार शासनाला राहतो का? हेही महत्त्वाचे आहे. ..संस्था पातळीवर गोंधळकेंद्र व राज्य शासनाच्या व्याज सवलत योजनेत परतफेडीचा कालावधी वेगवेगळा आहे, त्यातच ऊस पिकाचा कालावधी सोळा ते अठरा महिने असल्याने लवकर वसूल होत नाही. परिणामी अनेक शेतकरी या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत येत नसल्याने दोन वर्षांनी वाटप करताना संस्था पातळीवर प्रचंड गोंधळ होतो.