शासकीय रूग्णालयांना साईसंस्थान कडुन ४३ कोटी देण्यास न्यायालयाची स्थगिती

           शासनाने जिल्हा रूग्णालयांसाठी सी.टी. स्कँन व एक्सरे खरेदीसाठी संस्थानकडे ४३ कोटी ६४ लाख रुपयाचा निधी मागितला होता. शासनाच्या या मागणीनुसार साईबाबा संस्थानच्या त्रिसदस्य समितीने या निर्णयाला मान्यता देवुन तो उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता. मात्र या निर्णयाला ग्रामस्थांनी तिव्र विरोध केला होता़ ग्रामस्थांनी याबाबत लोकवर्गणी करत या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती़        

         याबाबत न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणुन देण्यात आले की, शासनाकडुन सन २०१३-१५ या कालावधीत वैद्यकीय सुविधेसाठी दोनशे कोटींची तरतुद करण्यात आली होती.

त्यातील केवळ १२६.४० कोटी म्हणजे ६३ टक्केच रक्कम खर्च झाली. उर्वरीत ७३़६० कोटी रक्कम परत गेली़ ही रक्कम वापरण्यात आली असती तरी संस्थान मदतीची गरज भासली नसती.

    संस्थान मात्र राज्यातील गोरगरीब रूग्णांना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी वैद्यकीय अनुदान देत असते. या माध्यामातुन आजवर जवळपास ८७ कोटी रूपये वाटण्यात आले आहेत़

   येत्या सप्टेंबर २०१७ पासुन साईसमाधी शताब्दी वर्ष सुरू होत आहे़ त्या अनुषंघाने शिर्डीत रस्ते, वाहनतळे,पाणी,जलनिस्सारण आदी सुविधा करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रशासनाने तीन हजार कोटींचा आराखडा बनवला असला तरी अद्याप कोणताही निधी दिलेला नाही. आता अगदी थोडा कालावधी शिल्लक राहील्याने केंद्र व राज्य शासनाने निधी दिला नाही तर संस्थानला यासाठी आर्थिक तरतुद करावी लागणार आहे.       निधी अभावी संस्थानच्या वतीने साईभक्तांना माफत दरात दिली जाणारी निवास,भोजन व्यवस्था,सहाशे खाटांचे रूग्णालये,शैक्षणिक संकुल तसेच राज्यभरातील १०० रुग्णालयांतील रुग्णांसाठी नियमित देण्यात येणारे वैदयकीय अनुदान यासह संस्थानचे विविध समाजोपयोगी प्रकल्प चालु ठेवण्यावर विपरीत परिणाम होईल आदी बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन देण्यात आल्या होत्या़यावर उच्च न्यायालयाने संस्थानने हा निधी देण्यास स्थगीती दिल्याचे विजय कोते व संदीप पाटील यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. हिमंतसिह देशमुख यांनी काम पाहीले